'सर्व काही बिल्डरांना देऊ नका', मुंबईतील हरित क्षेत्र कमी होत असल्यामुळे सुप्रीम न्यायालयाची कडक टिप्पणी

मुंबई मध्ये विकासाच्या नावावर हरित क्षेत्र नष्ट करण्यात येत आहे. आता यावर सुप्रीम न्यायालयाची कडक टिप्पणी समोर आली आहे. न्यायालय म्हणाले की, मुंबई सारख्या शहरामध्ये क्वचितच हरित क्षेत्र उरले आहे.  ज्यांना सुरक्षित करण्याची गरज आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सिडकोने दाखल केलेल्या अपीलावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे भाष्य केले.

सुप्रीम न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले क, मुंबई व नवी मुंबई सारख्या शहरांमध्ये फक्त अनुलंब विकास होते आहे. अशा शहरांमध्ये फक्त काही हिरवे क्षेत्र उरले आहे, जे जतन करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), नवी मुंबई यांनी दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

नवी मुंबईतील सरकारी क्रीडा संकुलासाठी 20 एकर जमीन देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा 2021 चा निर्णय सुप्रीम न्यायालयाने बाजूला ठेवला होता आणि नंतर ती रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे सध्याच्या जागेपासून 115 किमी अंतरावर असलेल्या दुर्गम ठिकाणी हलवली होती.

तसेच ही जमीन 2003 मध्ये क्रीडा संकुलासाठी निश्चित करण्यात आली होती आणि 2016 मध्ये नियोजन प्राधिकरणाने तिचा काही भाग निवासी आणि व्यावसायिक कारणांसाठी खाजगी विकासकाला दिला होता.  सुप्रीम न्यायालयाने एका संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान सांगितले की, जे काही हिरवे क्षेत्र शिल्लक आहे, ते सरकार अतिक्रमण करून बिल्डरांना देते.

तसेच न्यायालय म्हणाले की, 'तुम्ही त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे आणि बिल्डरांना बांधकाम, बांधणी आणि बांधकाम करू देऊ नका,' असे सरन्यायाधीश म्हणाले. क्रीडा संकुलातील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी 115 किलोमीटरचा प्रवास कोण करणार?, असा प्रश्न खंडपीठाने केला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik