एका महत्त्वाच्या आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खोटे आरोप करणे किंवा आत्महत्येची धमकी देणे हे क्रूरता मानले जाईल आणि या आधारावर घटस्फोट घेता येईल. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि घटस्फोट मंजूर केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात म्हटले आहे की, पत्नीने तिच्या पतीला धमकावणे, आत्महत्येची धमकी देणे हे क्रूरता आहे आणि घटस्फोटासाठी ते एक कारण असू शकते. यासह उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि जोडप्याचे लग्न मोडण्याचा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या डिक्रीचे समर्थन केले.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले
प्रत्यक्षात त्या महिलेने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान महिलेच्या माजी पतीने आरोप केला की त्याच्या पत्नीने त्याला आत्महत्या करण्याची धमकी दिली आणि यासाठी त्याला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तुरुंगात पाठवण्याची धमकी दिली. त्या महिलेने एकदा आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. पतीने म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार हे क्रूरता आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की सादर केलेल्या पुराव्यांवरून आरोप खरे असल्याचे स्पष्ट होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा घटस्फोटाचा आदेश कायम ठेवला.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीने केलेले असे कृत्य क्रूरतेचे प्रमाण ठरेल आणि घटस्फोटासाठी एक आधार बनेल. यानंतर उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या प्रकरणानुसार, या जोडप्याचे लग्न २००९ मध्ये झाले होते आणि त्यांना एक मुलगी देखील आहे. त्या पुरूषाचा दावा आहे की, ती महिला तिच्या पालकांच्या घरी वारंवार जात असे, ज्यामुळे मुलीच्या कुटुंबाचा त्याच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप वाढला. २०१० मध्ये, ती महिला तिच्या आईवडिलांच्या घरी गेली आणि तिने सासरच्या घरी परतण्यास नकार दिला. महिलेने आरोप केला आहे की तिचा पती आणि सासरे तिच्यावर अत्याचार करत होते, ज्यामुळे ती सासरच्या घरातून निघून गेली. महिलेने तिच्या पतीवर कोणत्याही प्रकारची क्रूरता केल्याचा इन्कार केला.
