स्वातंत्र्यदिनी मांसबंदीवरून महाराष्ट्रात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (केडीएमसी) १५ ऑगस्ट रोजी सर्व कत्तलखाने आणि मांस दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, विरोधी पक्ष आणि अनेक स्थानिक संघटनांनी त्याचा तीव्र विरोध केला आहे. या आदेशाविरुद्ध सुरू झालेला निषेध आता राज्यभरात राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपासून आदित्य ठाकरे आणि इतर अनेक नेत्यांनी याला विरोध केला आहे, तो वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित विषय असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी, केडीएमसी प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हे पाऊल १९८९ मध्ये जारी केलेल्या राज्य सरकारच्या आदेशानुसार उचलले गेले आहे, जो दरवर्षी अनेक महानगरपालिकांमध्ये लागू केला जातो.
केडीएमसी आदेश आणि प्रशासकीय स्पष्टीकरण
केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी स्पष्ट केले की हा आदेश मांस खाण्याबद्दल नाही, तर मांस विक्री आणि प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्याबद्दल आहे. ते म्हणाले, लोक हवे असल्यास मांस खाऊ शकतात. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या मते, ही परंपरा गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू आहे, परंतु जर लोक निषेध करत असतील तर त्यांच्या भावनांचा आदर केला जाईल.
राज्य सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला, परंतु अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की स्वातंत्र्यदिनी मांसबंदीबाबत राज्यस्तरीय बंधनकारक आदेश नाही. स्थानिक संस्था त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेतात.
अजित पवार यांचा विरोध
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपहासात्मक स्वरात सांगितले की धार्मिक प्रसंगी बंदी मी समजू शकतो, परंतु स्वातंत्र्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणांवर मांसबंदी पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. त्यांनी असेही म्हटले की महाराष्ट्रात अन्नात विविधता आहे आणि मांसाहार हा अनेक समुदायांच्या परंपरेचा एक भाग आहे.
आदित्य ठाकरे यांचा तीव्र हल्ला
शिवसेना (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केडीएमसी आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यदिनी काय खावे हे ठरवण्याचा आमचा अधिकार आहे. माझ्या घरात, नवरात्रीतही, प्रसादात कोळंबी आणि मासे समाविष्ट असतात. ही आमची परंपरा आणि हिंदुत्व आहे.
विरोधी पक्षांची घोषणा
याला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी १५ ऑगस्ट रोजी डोंबिवलीत मटण खाण्याची घोषणा केली. ठाणे, उल्हासनगर आणि नवी मुंबईत अशी कोणतीही बंदी नसताना केएफसी आणि मॅकडोनाल्डसारखे मांसाहारी रेस्टॉरंट्स देखील बंद राहतील का असा प्रश्न मनसेचे माजी आमदार प्रमोद पाटील यांनी उपस्थित केला.
संघटनांचा इशारा
जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर १५ ऑगस्ट रोजी केडीएमसी कार्यालयाबाहेर प्रतीकात्मक मांस दुकान उभारून निषेध केला जाईल, असा इशारा हिंदू खटिक समाजाने दिला आहे.
