राजीव प्रताप रूडी हे भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री व सध्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत. बिहारचे प्रतिनिधीत्व करणारे रूडी एक सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. ते मगध विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकही होते. मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी युपी व बिहारींविरोधात आंदोलन छेडले आहे. यासंदर्भात रूडी यांच्याशी मनोज पोलादे यांनी केलेली बातचीत.
''महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयाविरुद्धचे आंदोलन थांबवावे. त्यांचे आंदोलन हे व्यक्तीच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारे आहे. शिवाय घटनेच्या चौकटीस छेद देणारे आहे. यासोबतच बिहारमध्ये राजकारण करणार्या लालू प्रसादांसारख्या नेत्यांनी बेताल वक्तव्ये करून राज यांना चिथावणी देण्याचे प्रकार थांबवावेत''. कारण यांच्या राजकारणात जीव जातो तो मुंबईत काम करणार्या सामान्य श्रमिकांचा, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी वेबदुनियाशी बोलताना व्यक्त केले. त्याचवेळी मुंबईतील युपी व बिहारींचा राजकीय वापर अपरिहार्य असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
स्थानिकांच्या न्यूनगंडावर प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण
बिहार व उत्तर प्रदेशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास झालेला नाही. विकसित क्षेत्रांकडे रोजगाराच्या शोधात लोंढ्यांचे स्थलांतर ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, की कोणत्याही ठिकाणी बाहेच्यांचे प्रमाण मर्यादेबाहेर झाले, की स्थानिकांमध्ये न्यूनगंड, धास्ती निर्माण होते. असुरक्षिततेची भावना सर्वव्याप्त व्हायला लागते. अस्मितेचे राजकारण करणारे राजकीय पक्ष नेमके स्थानिकांच्या या भावनेस हात घालून परप्रांतीयांपासून तुम्हांस धोका आहे, असे सांगून यातून तुमचे तारणहार आम्हीच असे ठसवून राजकारण करतात. मुंबईत बिहारी व उत्तरप्रदेशातील स्थलांतरीतांची संख्या मोठी असल्याने साहजिक असल्या भाषिक, अस्मितेच्या आंदोलनाचे ते लक्ष्य ठरतात.
स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यावर प्रादेशिक पक्षांचा भर
रूडींच्या मते प्रादेशिक पक्षांना मर्यादा आहेत. ते म्हणतात, की देशात भारतीय जनता पक्ष व डावे पक्ष हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष स्ट्रक्चर्ड पक्ष आहेत. यामध्ये सामान्य कार्यकर्ताही सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचू शकतो. इतर राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष हे व्यक्तीआधारीत असून जात, गट भाषा, अस्मिता हे त्यांचे आधार आहेत. यामुळे राज्याचा सर्वांगीण विकासाऐवजी व्यक्तीगत संस्थाने वाढवण्यातच त्यांची शक्ती खर्ची पडते.
बिहारच्या अविकासास कॉंग्रेस, लालू जबाबदार
परप्रांतात लोंढे जाण्यास बिहारमधील परिस्थिती कारणीभूत आहे. मग बिहारचा विकास का झाला नाही, असे विचारले असता, यासाठी त्यांनी कॉंग्रेस आणि लालू प्रसाद यादव यांना जबाबदार धरले. ‘’बिहारच्या राजकारणावर दृष्टिक्षेप टाकल्यास कॉंग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाकडेच सत्तेची धुरा राहिली आहे. कॉंग्रेस तर विकासाबाबत निष्क्रिय पक्ष म्हणून ख्यातनामच आहे. यानंतर लालूप्रसाद यादवांच्या पंधरा वर्षाच्या राजवटीने बिहारला रसातळाला नेऊन ठेवले. बिहारमधील बेकारी व अविकासासाठी सर्वस्वी त्यांनाच जबाबदार धरता येईल, असे त्यांनी ठासून सांगितले. भाजपचा पाठींबा असलेल्या नितीश कुमार सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळातही बिहारमध्ये फारसे भव्यदिव्य घडले नसल्याकडे बोट दाखविले असता, विकासाची प्रक्रिया ही काही जादूची कांडी नाही की ती फिरवली आणि विकास झाला अशा शब्दांत उत्तर दिले.
बिहारमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता
पण तरीही बिहारच्या विकासासाठी ठोस प्रयत्न का होताना दिसत नाही, या विषयावर त्यांना बोलते केले असता, ते म्हणाले, की इंडस्ट्री येण्यासाठी मूलभूत पायाभूत सुविधा भक्कम असाव्या लागतात. रस्त्यांचे जाळे असायला पाहिजे. राजकीय, सामाजिक परिस्थितीही अनुकूल असावी लागते. राज्यात निर्भय व मुक्त वातावरणासोबतच उद्योगांना लागणाऱ्या प्राथमिक सुविधा पुरवल्या तरच इंडस्ट्री विकसित होते. बिहारमध्ये एवढ्यातल्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकल्यास नेमके उलट चित्र आहे. त्यातच स्वतंत्र झारखंडच्या निर्मितीनंतर नैसर्गिक खनिज संपत्तीही गेल्याने बिहार पंगू झाल्याचे विश्लेषण ते करतात.
विकासामुळेच महाराष्ट्रात स्थलांतरीतांचे लोंढे
मर्यादेबाहेरच्या स्थलांतरीतांच्या संख्येमुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर कमालीचा ताण पडत आहे याकडे लक्ष वेधले असता, महाराष्ट्र मुंबईचा सर्वांगीण विकास झाला असून ते लोंढे पेलण्यास सक्षम आहे. शेवटी रोजगार व विकासाची संधी मिळेल तेथे स्थलांतर होणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील एकंदरीत विकासात स्थलांतरितांचाही हातभार लागत अाहे. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र, त्याचवेळी मुंबईसारखे शहर देशातील बहुतांश युवकांना रोजगार देत असेल, स्थलांतरीतांच्या लोंढ्यांना सामावून घेत असेल तर केंद्राने मुंबईस विशेष अनुदान द्यायला हवे काय याबाबत प्रश्न विचारला असता ‘केंद्राने यासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा, असे सांगून उत्तर द्यायचे टाळले.
युपी, बिहारींचा राजकीय वापर अपरिहार्य
महाराष्ट्रात आपले राजकारण वाढविण्यासाठी स्थलांतरीत युपी, बिहारींचा राजकीय ‘बेस’ म्हणून वापर करणे योग्य आहे काय? या प्रश्नास बगल देत ते म्हणाले, की मुंबईत एखाद्या भागात एखादा उमेदवार निवडून येण्याजोगे त्यांचे संख्याबळ निर्माण झाल्यास त्यांच्यातून राजकीय नेतृत्व उदयास येणे स्वाभाविक आहे. राजकीय व सामाजिक संरक्षण मिळावे, हिताची जपणूक व्हावी यासाठी स्थलांतरित लोंढ्यांचा राजकीय बेस म्हणून वापर टाळता येणे कठीण आहे. सर्वच लोकशाही देशात हीच प्रक्रिया आहे. कारण घटनेनुसार देशभरात कोठेही मुक्त संचार करण्याचा, वास्तव्याचा व रोजगार करण्याचा, व संघटनेचा मूलभूत हक्कच आहे. यास कोणी हरकत घेऊ शकत नाही. आणि ते योग्यही नाही, अशी भूमिका ते मांडतात.
