राज ठाकरे यांच्या अटकेनंतर आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मुंबईतून सरकून महाराष्ट्रभर पसरला. त्यामुळे आधी अटकेच्या अफवेमुळे आणि त्यानंतर खरोखरच्या अटकेनंतर हिंसाचारी आंदोलनकांनी महाराष्ट्रभर धुडगूस घातला. त्यांच्या या दांडगाईचा पहिला बळीही शेवटी एक मराठी माणूसच ठरला. नाशिकच्या के. के. वाघ महाविद्यालयाच्या समोर एका शहर बसवर केलेल्या दगडफेकीत अंबादास धारराव यांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्याचवेळी राज्यभर राज समर्थकांनी धुडगूस घालून सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेला लक्ष्य केले. दगडफेक करून दुकाने बंद पाडली. टपर्‍यांना आगी लावल्या. आणि रस्त्यावर येऊन वाहतूक बंद पाडून तोडफोडीचे सत्र आरंभले. हे पाहिल्यानंतर या आंदोलनाच्या मुळ मुद्याशी सहमत असणार्‍यांची सहानुभूतीही राज गमावत आहेत, असे वाटते.
या सर्व हिंसाचारी घटनांमधून काय साधले असा प्रश्न पडतो. हे सगळे करून मराठी माणसाचे काय भले होणार? परप्रांतीयांविरोधातील आंदोलनात, मराठी माणसांच्या मराठी राज्यात चालविल्या जाणार्‍या आणि प्रामुख्याने मराठी माणसेच ज्यातून प्रवास करतात, त्या बसवर दगड फेकणार्‍या आंदोलकांचीच कीव कराविशी वाटते. दगडफेकीत ज्या दुकानांचे नुकसान झाले, ती प्रामुख्याने मराठी लोकांची किंवा महाराष्ट्रात पुष्कळ वर्षे रहाणार्‍यांची होती. मूळात दगडफेक करून हा प्रश्न सुटणार आहे का?
तीच बाब परप्रांतीयांना हाकलून देण्याची. औद्योगिक विकास असलेल्या पुणे, नाशिक, औरंगाबादसारख्या शहरातून परप्रांतीयांना हुसकाविण्यात येत आहे. एकट्या नाशिकमधून सुमारे दहा हजार परप्रांतीयांना हाकलले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेली ही मंडळी अखेर जीवाला घाबरून पुन्हा आपापल्या राज्यात परतत आहेत. या मंडळींना अक्षरशः वेचून बाहेर काढण्यात आले. त्यांचे संसार उध्वस्त करण्यात आले. त्यांना अशी वागणूक देऊन काय साध्य केले जात आहे? विशेष म्हणजे ज्या परप्रांतियांना हाकले जात आहेत, त्यातील अनेकांची मुले नाशिकमध्ये मराठी शाळांमध्ये शिकत होती, असे पुढे आले आहे. असे असल्यास मग ते मराठी संस्कृती, भाषा अंगीकारत नाहीत, असे कसे म्हणता येईल?
या मुद्याची आणखी एक वेगळी बाजू पुढे आली आहे. हे परप्रांतीय कामगार नाशिकच्या अनेक उद्योगांत कार्यरत होते. पण त्यांना हाकलून दिल्याने, आपले सातशे कोटींचे नुकसान झाल्याचे नाशिकच्या औद्योगिक संघटनेने निवेदन काढून सांगितले आहे. आता दहा हजार कामगारांची ही कमतरता तेवढ्याच संख्येच्या आणि कौशल्याच्या मनुष्यबळाने कशी भरायची? तेवढ्या संख्येचे मराठी तरूण उपलब्ध आहेत काय? शिवाय जे काम परप्रांतीय कामगार करत होते, ते शिकण्यात नव्या लोकांन लागलेला वेळ, त्यामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि त्या उत्पादनावर अवलंबून असणार्‍या दुसर्‍या मोठ्या कंपनीची होणारी अडचण व होणारे नुकसान कोण भरून देणार?
घटनेनुसार कुणाही व्यक्तीला कुठेही जाऊन आपल्या पोटाची खळगी भरण्याची मुभा आहे. म्हणून ही मंडळी त्यांच्या गावांहून महाराष्ट्रात पोट भरायला आली, हा त्यांचा दोष नाही. महाराष्ट्रातून इतरत्र गेलेल्या मंडळींचे मग काय? महाराष्ट्रातील उद्योगात काम करणारी मंडळी मराठी माणसांच्या नोकर्‍यांवर पाय देतात, असे म्हटले तरी त्या कामांसाठी मराठी माणसे पुढे का झाली नाहीत? वास्तविक आज अनेक व्यवसायांत आज परप्रांतीयांचे वर्चस्व आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत इमारतींच्या पायांचे महत्त्वाचे काम करणारी कारागीर मंडळी बिहारी आहेत. फर्निचरची कामे करणारी मंडळी युपीची आहेत. केटरींच्या व्यवसायात राजस्थानी आचार्‍यांचे वर्चस्व आहे. व्यवसाय-व्यापारात गुजराथी, मारवाडी लोक आहेत. हॉटेल्स, मद्यालये, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात पंजाबी लोकांचे वर्चस्व आहे. या सार्‍यांवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहेत. या सगळ्यांचे उत्पन्न, येथे होणारे खर्च या सगळ्यांचा पैसा अंतिमतः महाराष्ट्र सरकारच्याच झोळीत जातो. असे असताना त्यांना विरोध करून काय होणार?
आंदोलनाला एक निश्चित विचारधारा व दिशा आणि जबाबदार नेतृत्व नसले की ती भरकटायला वेळ लागत नाही. केवळ राज यांच्या अटकेला विरोध म्हणून आपल्याच गाड्या, दुकानांवर दगडफेक करून आपल्याच मराठी माणसांचा गैरसोय करण्यात मराठी माणसाचे कोणते हित जपले जाते आहे, ते त्या कार्यकर्त्यांनाच ठाऊक. चाळीस वर्षांपूर्वी बाळासाहेबांनी केलेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती असे म्हटले तरी मधल्या काळात महाराष्ट्रातल्या सगळ्या नद्यांमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मराठी हा मुद्दा तितका संवेदनशील आता राहिलेला नाही. त्यामुळे राज यांना अपेक्षित फायदा कितपत होईल, ही शंकाच आहे. असे असताना उगाच हा हिंसेचा वणवा पेटवण्यात काय हशील आहे?
