मुंबईत राज ठाकरे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तर भारतीयांवर चढविलेल्या हल्ल्याच्या समर्थनार्थ दिलेली कारणे अगदी विचित्र आहेत. त्यांच्या मते उत्तर भारतीय लोक महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा लाभ आपल्याकडे ओढून घेत आहेत, शिवाय राज्याच्या आर्थिक प्रगतीतही ते अडसर ठरत आहेत. त्याचवेळी भूमिपुत्रांची रोजीरोटीही हिसकावून घेत आहेत. खरे तर उत्तर भारतीय वा हिंदी भाषिकांवर हल्ला होण्याची ही पहिली वेळ नाही. आसामापासून पंजाबपर्यंत असे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत.
मुंबईत तीन फेब्रुवारीला हल्ला झाला त्याच दिवशी आसाममध्ये दोन हिंदी भाषिकांना जिवंत जाळण्यात आले. दुर्देवाने परप्रांतियांनी दिलेल्या आर्थिक योगदानावर अभ्यास करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नेमकी परिस्थिती समजण्यास मदत झाली असती. पण जागतिक स्तरावर परप्रांतीयांनी दिलेल्या योगदानासंदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार विकासात त्यांचाही वाटा मोठा असतो, हे स्पष्ट झाले आहे. ब्रिटनमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचे उदाहरण येथे देता येईल. तेथेही आता परप्रांतीयांसंदर्भातील धोरणाबाबत बरीच चर्चा चालली आहे. त्यानुसार ब्रिटनमध्ये परदेशातून आलेल्या लोकांनी ५.४ अब्ज डॉलर्सचे योगदान दिले आहे. शिवाय ते करत असलेल्या खर्चामुळे दोन लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. अमेरिकेतही अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत बाहेरून आलेल्या लोकांचा वाटा दहा अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणातील एक बाब फार महत्त्वाची आहे. त्यानुसार मेक्सिकोसारख्या गरीब देशातून लोक आले नाही, तर अमेरिकेत अकुशल कामगारांच्या रोजगारात ३ ते ४ टक्क्यांची घट येईल. त्यामुळे मुंबई आणि इतरही राज्यातील परप्रांतीयाच्या योगदानाबद्दल त्याच नजरेतून पाहिले पाहिजे. त्याचवेळी त्यांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा आपल्या लक्षात येऊ शकेल.
मुंबईच्या लोकसंख्येचे स्वरूप पाहिले तर ते देशातील व महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आलेल्या लोकांचेच शहर आहे, असे वाटते. तेथे ४२ टक्के लोक मराठी असले तरी महाराष्ट्राच्या इतर भागातून आलेले मराठी लोक वगळले तर ही संख्या १८ टक्के उरते. याचा अर्थ केवळ अठरा टक्के लोकांच्या मदतीने मुंबई चालू शकत नाही. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत ४९ टक्के परप्रांतीय पुरूष उत्पादनासंदर्भातील कामासाठी येत असतात. यासंदर्भात केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा आधार घेतला तरीही वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. या सर्वेक्षणानुसार स्वयंरोजगार मिळविलेल्या पुरूषांची संख्या १९९३-०४ पर्यंत ३५ टक्के होती. २००४-०५ पर्यंत हे प्रमाण चाळीस टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. त्याचवेळी रोजंदारीवरील लोकांची संख्या दोन टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. ही कामे प्रामुख्याने परप्रांतीयांकडून केली जातात.
हा सगळा पट लक्षात घेताना बाकीच्या बाबीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. गेल्या दीड दशकांत मुंबईचे आर्थिक चित्र फार वेगाने बदलले गेले आहे. आज तेथे ८१ टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रांत आहे. यात बांधकाम, आरोग्य, पर्यटकांसंबंधित सेवा, खासगी सेवा, किरकोळ व ठोक व्यापार, आर्थिक सेवा यांचा समावेश आहे. या सगळ्या कामात अकुशल किंवा अर्धकुशल कामगारांची गरज असते. त्यासाठी फारशा शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. याशिवाय असलेले इतर परप्रांतीय हे व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांमध्ये आहेत. पण या परप्रांतीयांत केवळ युपी किंवा बिहारमधून आलेले यात नाहीत, तर संपूर्ण देशातून येथे आलेल्यांचा यात समावेश आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक व व्यापारी राजधानी आहे. तेथील आर्थिक सुसंपन्नतेत पूर्ण देशाचा वाटा आहे. त्यात परप्रांतीयांचाही समावेश आहे. यात मोठा वाटा तेथील चित्रपट उद्योगाचाही आहे. हिंदी चित्रपट उद्योगातील कलाकारांत किती मराठी लोक आहेत? अर्थातच यात बाहेरून आलेल्यांचा मोठा सहभाग आहे. हिंदीत वावरणार्‍या मराठी गायक, वादक, पटकथा लेखक, गीतकार, संगीतकार यांची नावे मोजायची झाल्यास हाताची बोटे जास्त होतील. भोजपुरी चित्रपटांचे निर्मिती केंद्र मुंबई आहे. सहाजिकच चित्रपट युपी, बिहारमध्ये चालले तरी तो पैसा शेवटी मुंबईतच येतो. चित्रपट उद्योग हा मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचा मूळ आधार आहे. त्याचवेळी टिव्ही चॅनेल्ससाठी लागणारे कलाकार, टेक्निशियन यांचेही तेथील अर्थव्यवस्थेत काही ना काही योगदान आहे. ही सर्व मंडळी मराठी नाहीत. त्यात हिंदी भाषक राज्यांतून आलेली मंडळीच जास्त आहेत. मुंबईतून चित्रपट उद्योग हलवायचे ठरवल्यास काय स्थिती उत्पन्न होईल, याचा विचारच केलेला बरा.
मुंबईत देशातील बड्या कंपन्यांची, उद्योगांची कार्यालये आहेत. यात मराठी मंडळी दिसतसुद्धा नाहीत. त्याचवेळी बांधकाम उद्योग सध्या रोजगारात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. एकूण घरगुती उत्पन्नातही या उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. मुंबईतच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील इतर शहरांतही बांधकाम क्षेत्रातील बिल्डर, कंत्राटदार, प्रॉपर्टी व्यावसायिक हे सगळे जण उत्तर भारतीय आहेत.
आता शेअर बाजार. शेअर बाजार तर गुजराती लोकांच्याच हातात आहे. पण आता देशातील इतरही लोक शेअर बाजाराच्या आर्थिक झुल्यावर झुलत आहेत. विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांव्यतिरिक्त उर्वरित भारतीयांच्या बळावरच हा बाजार चालतो आहे. हीच मुंबई देशातील सर्वांत जास्त कर भरणारे शहर आहे. म्हणूनच तेथे सर्वांत जास्त गुंतवणूक होते आहे आणि परप्रांतीय या गुंतवणूकीचा एक आधार आहे. साधा टॅक्सीचालकही आता शेअर खरेदी करतो आहे. याचा अर्थ बाजारात त्याचाही सहभाग आहे.
हे सर्व लक्षात घेतल्यानंतर मुंबईतील सर्व व्यवसाय व आर्थिक घडामोडींत आधारभूत सेवांचे रक्त व ऑक्सीजन हवे असते, ते युपी व बिहारींकडून पुरविले जाते हे लक्षात येईल.
