सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत खासगी सेवा क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्यांना जोरदार झटका दिला आहे. खासगी क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्यांचे ऑडिट ‘कॅग’ करू शकते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खासगी सेवा क्षेत्रातील कंपन्या या स्पेक्ट्रमसारख्या राष्ट्रीय संपत्तीचा वापर करतात. त्यातून त्या ग्राहकांना मोबाइल आणि लँडलाइन सेवा पुरवतात. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या खात्यांचे ऑडिट ‘कॅग’ करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कायद्यानुसार खासगी क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्यांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. यामुळे संबंधित टेलिकॉम कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शता ठेवण्यासाठी आम्ही या कंपन्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करू शकतो, असा दावा ‘कॅग’ने केला होता.
