खासगी शाळांत गरीब विद्यार्थ्यांना आरक्षण कायम!

WD

6 ते 14 वर्ष वयोगटातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांनाही 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे अनिवार्य करणार्‍या केंद्राच्या शिक्षर हक्क कायद्याला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यता प्रदान करीत देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना सर्वंच शाळांमध्ये हक्काचे मोफत शिक्षर घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे देशातील सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागांवर गरीब व आर्थिक दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना पूर्णपणे विनाशुल्क शिक्षण देणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच प्रवेश मागायला येणार्‍या परिसरातील कोणाही विद्यार्थ्यास या शाळा प्रवेश
नाकारू शकणार नाहीत. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यानुसार प्रवेश दिले जातील.
या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणार्‍या अनेक याचिकांवर गेल्या ऑगस्टमध्ये राखून ठेवलेला निकाल सरन्यायाधीश न्या. सरोश कापडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन व न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निकाल दिला.

सरन्यायाधीश न्या. कापडिया व न्या. स्वतंत्र कुमार यांनी विनाअनुदानित खासगी अल्पसंख्य शाळा वगळता सर्वच सरकारी आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांना हा कायदा सरसकटपणे लागू केला. मात्र न्या. राधाकृष्णन यांनी खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही या कायद्याच्या कक्षेतून वगळावे लागेल, असे मत नोंदविले. मात्र त्यांचे मत अल्पमतात असल्याने बहुमताच्या निकालानुसार सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित या तिन्ही प्रकारच्या शाळांना लागू होईल.
शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा सवोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २00९ साली केंद्राने हा कायदा केला. त्यानूसार सर्व सरकारी आणि खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये गरिबांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश मिळेल. अर्थात हे आरक्षण खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्यांक शाळांना लागू नाही.