केंद्र सरकारने जुवेनाइल जस्टिस एक्टमध्ये सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे 16 वर्षाचा आरोपीला अल्पवयीन समजले जाणार नाही. कायदा व न्याय मंत्रालयाने जुवेलाइन जस्टिस एक्टमध्ये सुधारणा करण्‍यास मंजुरी दिली. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केबिनेटच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी मंगळवारी जुवेनाइल जस्टिस एक्टमध्ये सुधारणा करण्‍याची मागणी केली होती. तसेच सुधारणाही सूचवल्या होत्या. मेनका गांधी यांनी जुलैमध्ये जुबेनाइल जस्टिस एक्टमध्ये सुधारणा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. गुन्हेगार 16 वर्षांचा असेल तर त्याला अल्पवयीन ठरवले जाते. तसेच त्याला अल्पवयीन म्हणून कडक शिक्षा सुनावली जात नाही. मात्र, पोलिसांच्या अहवालानुसार 50 टक्के लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यात बहुतांश गुन्हेगार 16 वर्षांचे आहेत.
मेनका गांधी यांचा वक्तव्यावर सुप्रीम कोर्टाने मजबूत जुवेनाइल एक्टसाठी आग्रह धरला आहे. कोर्टाने सरकारला या कायद्यात नव्याने सुधारणा करण्‍यास आवश्यक ती चर्चा करण्‍यास सांगितले आहे.
