नीट परीक्षेच्या अध्यादेशावर अखेर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या अध्यादेशामुळे राज्यात यंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजचे 2810 प्रवेश सीईटीनुसार होतील. तर खासगी मेडिकल कॉलेजचे प्रवेश नीट परीक्षेद्वारे होतील.
मेडिकल प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही एकच परीक्षा देशभर घेतली जावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. राज्यातील सीईटी रद्द करुन नीट परीक्षा देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर ओढावली होती.
याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करुनही सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयावर ठाम होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घेतली. नीट आणि राज्यांतील सीईटी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मोठा फरक आहे. त्यामुळे नीटनुसार परीक्षा घेण्यात आम्हाला दोन वर्षांची मुदत मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती.
