नवी दिल्ली- नव स्वरूपातील भू-संपादन विधेयकासाठी अडून बसलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने प्रखर विरोधामुळे अखेर एक पाऊल मागे घेतले आहे. वादग्रस्त भू-संपादन विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’* कार्यक्रमात ही घोषणा केली.
देशाच विकासाला चालना देऊ शकणारे विधेयक असा प्रचार करण्यात आलेल्या सुधारित भू-संपादन विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मोदी सरकार प्रचंड आग्रही होते. त्यासाठी चारवेळा वटहुकूम काढून हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला. मात्र, राज्यसभेत विरोधकांच्या रेट्यापुढे या विधेयकाचा निभाव लागला नाही. त्यामुळे सरकार पुन्हा वटहुकूमाच्याच मार्गाने जाणार का, याबाबत उत्सुकता होती. मोदी यांनी ही उत्सुकता अनपेक्षितपणे संपवली.
