राजकीय पुढार्‍यांच्या 'ऑनलाईन' प्रचारावर निवडणूक आयोगाची लगाम
सोशल नेटवर्किंगमध्ये सर्वात लोकप्रिय असलेल्या 'फेसबुक', 'ट्विटर' या साईटवरुन जोरदार प्रचार करणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांच्या प्रचाराला लगाम लावण्याचा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे.पुढील नोव्हेंबर, डिसेंबर महिनान्यांत पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी त्यांच्या फेसबुक आणि ट्‍विटरवरून आतापासूनच प्रचार करण्यास सुरुवात केलेल्या दिसत आहे. मात्र आता निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाला त्याच्या फेसबूक व ट्विटरचे आयडीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.देशात फेसबुक, ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साईट वापरणा-या यूजर्सची संख्या वाढत आहे. एका पोस्ट अथवा ट्विटने हजारो लोकांपर्यंत संदेश पोहोचत असल्याने सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी सोशल नेटवर्किंग साईटचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सध्या क्रमांक एकवर आहेत. त्यांचा फेसबुक आणि ट्विटरवरील चाहतावर्ग खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातून नेते एकमेकांवर टीका करु लागले. पक्षाचा प्रचारही जोरात सुरु आहे. निवडणूक काळात सोशल नेटवर्किंग साईट्च्या माध्यमातून आचारसंहितेचा उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने राजकीय नेत्यांच्या सोशल नेटवर्किंगवर लगाम लावण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या आहेत.निवडणूक लढवताना उमेदवारांना आता प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांना त्यांच्या फेसबुक, ट्विटर आयडीची माहिती द्यावी लागेल. तसेच सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर जाहिरात देतानाही उमेदवारांना निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
