एकीकडे पाश्चिमात्य देश तीव्र मंदीच्या दिशेनं जात आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर आशादायी चित्र निर्माण करणाऱ्या भारताला 2022 मध्ये आपला विकास दर राखणं कठीण झालं.
2023 मध्ये जागतिक विकास दरासाठी जगाची नजर भारताकडे राहिल, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जागतिक बँकेनंही चांगल्या आर्थिक घडामोडींमुळे भारताचा जीडीपीचा सुधारित अंदाज 6.9 % व्यक्त केला आहे.
पण जागतिक मंदीचा आशियातील तिसऱ्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही, असंही नाही.
आतापर्यंत भारताच्या देशांतर्गत व्यापारानं अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नुकताच अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यात म्हटलं आहे, "सध्याचे आर्थिक धोके जागतिक संकटाकडे इशारा करत आहेत आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्था याविषयी संवेदनशील असल्याचं दिसून येत आहे.”
देशाच्या जीडीपीमध्ये 20 % योगदान देणारी भारताची निर्यात आधीच कमकुवत स्थितीत आहे आणि जागतिक मंदी तिला आणखी कमकुवत करेल.
याचा परिणाम अभियांत्रिकी वस्तू, दागिने, कापड आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या निर्यात क्षेत्रांवर होईल. हे कामगार-केंद्रित उद्योग आहेत.
यावेळी भारत आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करत आहे. चालू खात्यातील तूट आणि वित्तीय तूट या दोन्ही गोष्टी झपाट्याने वाढत आहेत आणि हे चिंतेचं कारण आहे.
महागाई आणि विकास दराच्या संतुलनाचं आव्हान
गेल्या काही महिन्यांत अन्न, ऊर्जा आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या जागतिक किंमती नरमल्या असूनही महागाई वाढत असल्यानं परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर अवलंबून राहणं हा भारतासाठी प्रमुख 'जोखीमेचा घटक' आहे.
त्यामुळे 2023 मध्ये वाढत्या किंमती आणि मंदावलेला विकास दर यांचा समतोल साधण्याचं आव्हान अधिक गहिरं होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांत सलग चारवेळा व्याजदर वाढवल्यानंतर महागाईत थोडासा दिलासा मिळाला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे आता प्राधान्य असून गरज पडल्यास अधिक व्याजदर वाढवण्यास तयार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.
यामुळे सामान्य भारतीयांसाठी गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जेच महाग होणार नाहीत, तर कॉर्पोरेट कर्जावरही याचा परिणाम होईल.
2023 मध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि यामुळे विकास दर वाढेल, अशी आशा सरकार आणि आरबीआय दोघांनाही आहे.
भारतातील कॉर्पोरेट जगतातील एका वर्गाकडून नव्या गुंतवणुकीचे प्रारंभिक संकेत मिळाले असले तरी, त्याची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट नाहीये.
भारतासाठी संधी
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) नुसार, ऑक्टोबर 2022 मध्ये कारखान्यांमधील उत्पादन 26 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. पण यातील संधी सतत वाढत आहेत.
एकीकडे जगातील इतर देश चीनपासून आपली पुरवठा साखळी वेगळी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे मोदी सरकार मुक्त व्यापाराला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत भारत मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्याच्या स्थितीत आहे.
सरकारने परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) सारख्या उत्पादन योजनांमध्ये रस दाखवला आहे.
रिसर्च अँड आउटरीचचे (ECRA) प्रमुख रोहित आहुजा यांनी त्यांच्या नोव्हेंबरच्या अहवालात म्हटलंय, "2024 हे वर्षं भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात भरभराट आणू शकतं."
असं असलं तरी विकासदर वाढवण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढवावा लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
क्रेडिट सुईसचे सह-व्यवस्थापक नीलकांत मिश्रा यांच्या मते, "सरकारी खर्च, कमी वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर केल्यास महागाई आणि जागतिक मंदीचा परिणाम अंशतः कमी केला जाऊ शकतो.”
देयकातील शिल्लक तूट कमी करण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणतात.
अधिकाधिक व्यापार करारांच्या मदतीने, वाढत्या जागतिक बाजारपेठेत आपली पोहोच वाढवण्यासाठी भारत आपली पूर्ण ताकद वापरेल.
ऑस्ट्रेलिया आणि UAE सोबतच्या व्यापार करारानंतर भारत ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलशी चर्चा करत आहे.
सरकारला अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख घोषणा करता येतील?
G-20 च्या अध्यक्षपदासह भारत 2023 मध्ये जागतिक मंचावर असेल. पण, जागतिक मंदीच्या काळात संपूर्ण जगात संरक्षणवाद (परदेशी व्यापारावरील निर्बंध) चर्चेत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
आपली निर्यात वाढवण्याच्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताला हुशारीनं वागावं लागेल आणि हे एक मोठं आव्हान ठरू शकतं.
2024 मध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष तिसर्‍यांदा सत्तेत येण्यासाठी निवडणूक लढवतील.
फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पात काही लोकप्रिय घोषणा केल्या जाऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
पण, वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे सरकारकडे पैसे खर्च करण्याची क्षमता फारच कमी आहे, ही मोठी समस्या आहे.
आपली आर्थिक गुंतागुंत आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा ताळमेळ मोदी सरकार कसा साधतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Published By- Priya Dixit
