दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. दिल्ली अबकारी धोरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आम आदमी पार्टीचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, शुक्रवारी ईडीने केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
ईडीचा दावा आहे की, आम्हाला अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी.दारु घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून दिलेल्या जामीनाला सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
सीएम केजरीवाल यांना दिलेल्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत ट्रायल कोर्टाचा आदेश लागू केला जाणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल म्हणाल्या, 'देशात हुकूमशाही इतकी वाढली आहे की ईडी कोणालाही सूट देऊ इच्छित नाही. ईडी अरविंद केजरीवाल यांना राष्ट्रीय दहशतवाद्याप्रमाणे वागवत आहे. ईडीने स्थगिती मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा केजरीवाल यांच्या जामीन आदेशालाही अपडेट करण्यात आले नव्हते. मात्र उच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी असून उच्च न्यायालय न्याय देईल, अशी आशा आहे.
ईडीने आरोप केला आहे की दारू विक्रेत्यांकडून मिळालेल्या लाचांचा वापर गोव्यातील आम आदमी पक्षाच्या (आप) निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला गेला आणि केजरीवाल हे पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक असल्याने मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात वैयक्तिक आणि अप्रत्यक्षपणे सहभागी होते. साठी जबाबदार आहेत. केजरीवाल यांनी हे आरोप फेटाळले असून ईडीवर खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप केला आहे
