२०१८ सालच्या राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश चाचणी (नीट) व इतर अखिल भारतीय परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीकरता ‘आधार’ क्रमांक अनिवार्य करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाला (सीबीएसई) दिले. सीबीएसईने ही माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असेही सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सीबीएसईला सांगितले.
जे विद्यार्थी २०१८ सालची नीट चाचणी देण्यास इच्छुक आहेत, त्यांनी आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी क्रमांक सादर करणे अनिवार्य करण्याच्या सीबीएसईच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. ही याचिका सुनावणीला आली असता, नीट २०१८ चाचणीसाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक घेण्यासाठी आपण सीबीएसईला प्राधिकृत केले नसल्याचे युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) न्यायालयाला सांगितले. जम्मू-काश्मीर, मेघालय व आसामप्रमाणे पारपत्र, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्ड यांच्यासारखे ओळखीचे पुरावे सीबीएसई विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी वापरू शकते अशी सूचना यूआयडीएआयने आपल्याला केली असल्याचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वी २७ फेब्रुवारीला गुजरात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यामुळे संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
