हिंडेनबर्ग अहवालाला अदानी उद्योगसमूहाने 413 पानी उत्तर जारी केलं आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाने केलेले आरोप म्हणजे भारतावरील हल्ला असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे. "हा अहवाल खोटा आहे. हिंडनबर्ग अहवालासाठी निवडक माहिती चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली आहे. आमच्या उद्योगसमूहाला बदनाम करण्यासाठी निराधार आरोप करण्यात आले आहेत. गुंतवणूकदारांचे नुकसान करत शॉर्ट सेलिंगच्या माध्यमाने नफा कमावण्यासाठी हिंडेनबर्ग सेक्युरिटीज एक खोटा बाजार तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे", असं अदानी उद्योगसमूहाने म्हटलं आहे.
अदानी एंटरप्रायझेसचा देशातील सगळ्यात मोठा एफपीओ मांडला जाणार असतानाच हा अहवाल आहे.
खोटी कहाणी पसरवण्यासाठी आधीपासूनच पब्लिक डोमेनमधील प्रकरणांचे सिलेक्टिव्ह आणि मॅनिपुलेटिव्ह प्रेझेंटेशन करण्यात आलं आहे. लिगल आणि अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आणि इंडस्ट्री प्रॅक्टिसचे पूर्ण अज्ञान अथवा जाणूनबुजून अवहेलना करणे तसंच नियामक आणि न्यायव्यवस्थेसह भारतीय संस्थांचा पूर्णपणे अवमान हे तीन मुद्दे अदानी समूहाने मांडले आहेत.
काय होते आरोप?
न्यूयॉर्क स्थित 'हिंडनबर्ग रिसर्च' नावाच्या एका गुंतवणूक विश्लेषण संस्थेने आरोप एका अहवालातून केले होते की अदानी समूहाने शेअर बाजारात “बेदरकारपणे” घोटाळा केला आहे.
अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळात या अहवालाला “वाईट हेतूने” पसरवलेली “निवडक चुकीची माहिती” म्हटलं आहे. हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर बुधवारी या समूहाचं बाजारातील मूल्य तब्बल 11 अब्ज डॉलर्सने घसरलं. आता अदानी समूह हिंडनबर्ग रिसर्च विरोधात कायदेशीर कारवाईचा विचार करत आहे. अदानी समूह भारतातल्या सर्वांत मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक आहे. विमानतळ आणि बंदरांचा कारभार, उत्पादनांची आयात-निर्यात, सिमेंट उद्योग, मीडिया आणि अक्षय्य ऊर्जेसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अदानी आहेत.
याच विविध उद्योगांच्या जोरावर गौतम अदानी हे फोर्ब्स मॅगझिननुसार आज जगातले चौथे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.
दुसरीकडे, हिंडनबर्ग रिसर्च ही संस्था “शॉर्ट सेलिंग” साठी ओळखली जाते, म्हणजे नेमक्या कोणत्या कंपनीचे शेअर्स कधी पडतील, याचा अंदाज घेऊन ते गुंतवणूकदारांसाठी नफा कमवतात. त्यांनी त्यांच्या अहवालात आरोप केला आहे की “अदानी कॉर्पोरेट इतिहासातला सर्वांत मोठा घोटाळा” करत आहेत.
अहवाल अदानी समूहाचे काही शेअर्स विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच आला आहे.
हिंडनबर्गच्या या अहवालात अदानींच्या अशा काही कंपन्यांच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत, जे मॉरिशिअस आणि कॅरिबियन बेटांवर स्थित आहेत.
याशिवाय असा दावा करण्यात आला आहे की अदानी समूहावर सध्या “भलंमोठं कर्ज” आहे, ज्यामुळे त्यांचा “पाया भक्कम नाहीये”. गुरुवारी अदानी ग्रुपने म्हटलं की ते “सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी” तसंच हिंडनबर्ग रिसर्चविरोधात भारत आणि अमेरिकेतही “दंडात्मक कारवाईचा” विचार करत आहेत. अदानी यांनी म्हटलं आहे की ते “सर्व कायद्यांचं पालन करत आले आहेत.”
अदानींच्या विधी टीमचे प्रमुख जतिन जलुंधवाला म्हणालेत की “या अहवालामुळे भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये जी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ती चिंता वाढवणारी आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना नाहक त्रास झाला आहे.
“हे स्पष्ट आहे की तो अहवाल आणि त्यातील बिनबुडाच्या मजकुराचा हेतू हाच होता की अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमती पडाव्यात. हिंडनबर्ग रिसर्चने हे स्वतः मान्य केलं आहे की अदानींचे शेअर्स पडले तर त्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो,” असंही जलुंधवाला पुढे म्हणाले.
अदानी समूहाची मुख्य कंपनी, अदानी एंटरप्राइझेस शुक्रवारपासून त्यांचे शेअर्स विक्रीसाठी खुले करत आहे.
पंतप्रधान मोदींशी असलेल्या जवळीकीचा अदानींना फायदा होतो, अशी टीका विरोधी पक्ष नेहमी करत असतात. आता याच विरोधी पक्षांनी या रिपोर्टनंतरही अदानींवर टीका केली आहे.
“असा सविस्तर संशोधन अहवाल सार्वजनिक स्वरूपात आलाय हे पाहता भारत सरकारने या आरोपांची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे” असं शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.
के. टी. रामाराव यांनी तपास यंत्रणांनी आणि मार्केट नियामकांनी अदानी समुहाच्या कारभाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. पण नियामक संस्था असा कोणताही स्वतंत्र तपास सुरू करण्याची शक्यता कमी असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.
“स्पष्ट आणि निश्चित स्वरूपाची तक्रार आली तरच सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) याबाबत कारवाई करेल. या प्रकरणात तसं काही दिसत नाही,” असं मत श्रीराम सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केलं.
श्रीराम हे एन गव्हर्न रिसर्च या गुंतवणूकदारांना प्रशासकीय बाबतीत सल्ला देणाऱ्या संस्थेचे संस्थापक व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
ते पुढे म्हणतात, "या अहवालात असे अनेक आरोप आहेत जे भूतकाळात नियामकांच्या तपासाचा भाग राहिलेले आहेत. " बीबीसीने सेबीची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही.
येत्या शुक्रवारी (27 जानेवारी) अदानी समूह आपल्या 2.4 अब्ज डॉलर्सच्या सार्वजनिक समभागांची विक्री करण्यासाठी सज्ज आहे.
पण या ताज्या आरोपांमुळे काही गुंतवणूकदार पाठ फिरवू शकतात असं मत वित्तीय बाजाराचे अभ्यासक अंबरीश बलिगा यांना वाटतं. पण दीर्घकाळाचा विचार करता या अहवालाचा अदानी समूहाला अधिक गंभीर फटका बसू शकतो.
ब्लुमबर्गमध्ये स्तंभलेखक असलेले अँडी मुखर्जी म्हणतात की अदानी समूहापलिकडे जाऊन या प्रकरणामुळे “आर्थिक जागतिकीकरण आणि राजकीय राष्ट्रवाद यांच्यात अडकलेल्या भारतीय शेअर बाजाराच्या नीतिमत्तेबद्दल/प्रामाणिकपणाबद्दल अनेक प्रश्न उभे राहिलेत. ”
" सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाजारपेठेतील असे प्रकार थांबवण्यासाठी लोकांनी आक्रोश करण्याची वाट पाहतायत का? ", असंही ते विचारतात.
हिंडनबर्ग आपल्या अहवालावर ठाम
यावर हिंडनबर्ग रिसर्चने आपण कारवाईसाठी तयार आहोत आणि आपल्या अहवालावर ठाम आहोत असं उत्तर दिलं आहे.
त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात ते म्हणतात, “आमचा अहवाल आल्यावर 36 तासांत अदानी समुहाने एकाही गंभीर मुद्द्यावर उत्तर दिलेले नाही. आम्ही आमच्या अहवालाच्या निष्कर्षात 88 सरळ प्रश्न विचारले होते, आमच्या मते हे प्रश्न आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्याची कंपनीला संधी देतात.”
“आतापर्यंत अदानी समुहाने एकही उत्तर दिलेले नाही. तसेच आम्हाला ज्याची शक्यता वाटत होती अशाच धमकीचा मार्ग समुहाने स्वीकारला आहे. माध्यमांना दिलेल्या जवाबात अदानींनी आमच्या 106 पानांच्या, 32 हजार शब्दांच्या आणि 720 उदाहरणांसह 2 वर्षात तयार केलेल्या अहवालाला संशोधनाविना केलेला अहवाल संबोधलं आणि आमच्या विरोधात दंडात्मक कारनाईसाठी अमेरिकन आणि भारतीय कायद्यांच्या तरतुदींचा विचार करत आहे असं म्हटलंय”
“कंपनी अशी कायदेशीर कारवाईची धमकी देत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करतो. आम्ही आमच्या अहवालावर ठाम आहोत आणि आमच्याविरोधात उचललेली कायदेशीर पावलं आधारहीन असतील. जर अदानी गंभीर आहेत तर त्यांनी अमेरिकेत खटला दाखल करावा. दस्तावेजांची एक मोठी यादीच आहे,त्याची आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेवेळेस मागणी करू.”
Published By- Priya Dixit
