उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे शहर गोरखपूरमध्ये एकही कत्तलखाना नसल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला याबाबत नोटीस पाठवून तीन दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
गोरखपूरच्या महापालिका आयुक्तांना 7 जुलैला न्यायालयात उपस्थित राहून यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. प्रत्येकाला आवडीचे खाण्याचा अधिकार आहे. तरीही सरकारी नियमांनुसार चालू असलेल्या कत्तलखान्यांवरही बंदी का, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. गोरखपूर शहरातील कत्तलखान्यांबाबतीत 120 याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांकडून उत्तर मागवले. सर्वांची एकच मागणी असल्यामुळे कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी केली.
अनधिकृत कत्तलखान्यांवर बंदी आणणे योग्यच आहे. पण मॉडर्न कत्तलखाने उभारुन त्यासाठी परवाना प्रक्रिया सुरु न करणे चूक आहे. हे लोकांच्या खाण्याच्या अधिकारावर बाधा आणण्यासारखे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने निवडणुकीमध्येच अवैध कत्तलखान्यांचा मुद्दा लावून धरला होता. भाजपचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल त्यादिवशी रात्री 12 वाजल्यापासून अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई सुरु होईल, असे भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी स्पष्ट सांगितले होते. भाजपने प्रचारातील हा शब्द पाळत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचा धडाका लावला. अनेक ठिकाणचे अवैध कत्तलखाने बंद करण्यात आले. मात्र योगी आदित्यनाथ यांचे शहर गोरखपूरमध्ये कत्तलखान्यांची सफाई मोहिम एवढी तीव्रतेने राबवण्यात आली की, वैध कत्तलखानेही बंद करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
