न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी भारतीय लष्कराने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले. लष्करात महिलांशी भेदभाव करता येणार नाही आणि त्यांनाही पुरुषांप्रमाणे कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात यावे, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. यानंतर लष्कराने अनेक महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले होते, मात्र काहींना देण्यात आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अशा 71 महिलांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे बोलले होते. या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देणार असल्याचे भारतीय लष्कराने म्हटले आहे.
या प्रकरणी लष्कराकडून सांगण्यात आले की, 72 पैकी केवळ 14 महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आलेले नाही. कारण त्या वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त नाही. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, आमचा निर्णय स्पष्ट आहे. असे असतानाही लष्कराने योग्य ती कारवाई केली नाही आणि आदेशाचे पालन केले नाही. लष्कराने हे समजून घेतले पाहिजे की ते संविधानाच्या वर नाही. प्रथमदर्शनी हे न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण असल्याचे दिसते.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की प्रथमदर्शनी असे दिसते की न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला आहे. तरीही आम्ही लष्कराला आपली चूक सुधारण्याची संधी देतो. लष्कराकडून पुन्हा सांगण्यात आले की, सध्या 72 पैकी केवळ 14 महिला वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे आढळले आहे. महिलेची केस विचाराधीन आहे. उर्वरित महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनसाठी पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. यानंतर लष्कराने लगेच निर्णय घेतला की 14 पैकी 11 महिलांना 10 दिवसांत कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात येईल. परंतु ते केवळ 3 महिलांनाच देता येणार नाही कारण त्या सर्व मानकांमध्ये बसत नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाने हे मान्य करत या 11 महिलांना पत्र देण्याचे आदेश दिले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळी आदेश दिले की, ज्या महिला सर्वोच्च न्यायालयात आल्या नाहीत आणि केस दाखल करू शकल्या नाहीत, त्यांनाही स्थायी आयोगाचे पत्र देण्यात यावे. येत्या 20 दिवसांत हे काम पूर्ण करावे.
