Amit Shah on Sedition Law : राजद्रोहाच्या कायद्यावर अमित शहा अमित शाह यांनी आज लोकसभेत देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल करण्यासाठी 3 कायदे मांडले. आता देशद्रोह कायदा संपुष्टात येईल, अशी घोषणा शाह यांनी केली. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, पूर्वीचे कायदे ब्रिटीश प्रशासनाच्या संरक्षणासाठी होते परंतु नवीन तीन कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत.
शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे कायदे ब्रिटिशकालीन कायदे होते. हे तिन्ही कायदे पुढील छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवले जातील.
हे तीन कायदे आहेत
भारतीय न्यायिक संहिता 2023
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023
भारतीय पुरावा विधेयक 2023
गृह मंत्री शहा म्हणाले,की, पूर्वीचे कायदे ब्रिटीश प्रशासनाच्या संरक्षणाच्या भावनेने आणले गेले होते, परंतु नवीन तीन कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. शहा म्हणाले की, आता शिक्षेचे ध्येय नसून न्याय मिळवून देणे हे असले पाहिजे. निरोधाची भावना निर्माण करण्यासाठी शिक्षा दिली जाईल.
हे बदल असतील
नवीन CrPC मध्ये 356 कलम असतील, जे आधी 511 होते.
कोणत्याही गुन्ह्यात पुरावे गोळा करताना लाइव्ह व्हिडिओग्राफी करणे आवश्यक आहे.
90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल.
फरारी शिक्षेची तरतूद
शहा म्हणाले की, आता देशाच्या कायद्यापासून फरारीही सुटू शकत नाही. ते म्हणाले की, आता नवीन कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की सत्र न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकते आणि ज्याला वाचायचे असेल त्यांनी भारतात परत येऊन खटला लढावा.
राजद्रोहाचा कायदा संपुष्टात
देशद्रोह (देशद्रोह) कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणाही शहा यांनी केली. या विधेयकात तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजद्रोहाचे कायदे रद्द केले जात आहेत. शाह म्हणाले की, 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याने चालवली जात होती. आता या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकांतर्गत, आम्ही दोषी ठरविण्याचा दर 90 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक असेल.
लिंचिंग प्रकरणाशी संबंधित नवीन विधेयकात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यावर ठराविक मर्यादेत खटला चालवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे
