गुजरात येथे झालेल्या सोहराबुद्दीन शेख यांच्या कथित बनावट एन्काऊंटरप्रकरणी भाजपा राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे त्या प्रकारचा दावा सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्यावतीने सीबीआयच्या या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले होते. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी याचिकाकर्ते तर्फे बाजू मांडली होती.
यामध्ये सीबीआयच्यावतीने हायकोर्टात याचिकेच्या वैधतेलाही सुद्धा आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सीबीआयने उत्तर देण्यासाठी वेळ घेतला होता. हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 13 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली असून याप्रकरणी सीबीआयला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
साल 2005 मध्ये गुजरात इथे झालेल्या या कथित बनावट एन्कांऊटरचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबईतील कोर्टात वर्ग करण्यात आला होता. ज्यामध्ये विवादास्पद मृत्यू झालेले न्यायमूर्ती लोया यांचाही समावेश होता. जर कोर्टाने याचिका मान्य केली आणि सीबीआयला पुन्हा तपासणी कार्याला लावले तर अमित शहा अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे आता पुढच्या तारखेला कोर्ट काय ऑर्डर देते हे पहावे लागणार आहे.
