राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. तामिळनाडू आणि केरळ आतापर्यंत या कायद्याच्या कक्षेबाहेर होते. तेथे ही १ नोव्हेंबरपासून हा कायदा लागू झाला आहे. साल २०१३ मध्ये संसदेने संमत केलेल्या या कायद्यांतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एक ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा ५ किलो धान्य पुरविणार आहे.
या कायद्यामुळे ८० कोटी लोकांना सवलतीत धान्य मिळणार असून, केंद्राला त्यापोटी वार्षिक १ लाख ४0 हजार कोटी एवढे अनुदान द्यावे लागणार आहे.
