अर्थ मंत्रालयाने दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (अॅड-हॉक बोनस) देण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांच्या पगाराएवढी रक्कम मिळेल. केंद्र सरकारच्या गट ब आणि गट क अंतर्गत येणारे अराजपत्रित कर्मचारी, जे कोणत्याही उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत, त्यांनाही हा बोनस दिला जाईल. तदर्थ बोनसचा लाभ केंद्रीय निमलष्करी दलातील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल.
हंगामी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होईल अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, तडकाफडकी बोनस अंतर्गत किती रक्कम द्यावयाची आहे हे निश्चित करण्याचा नियम करण्यात आला आहे. गणनेच्या कमाल मर्यादेनुसार कर्मचार्‍यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे बोनस जोडला जातो, जो कमी असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सात हजार रुपये मिळत असतील तर त्याचा 30 दिवसांचा मासिक बोनस अंदाजे 6907 रुपये असेल. अशा बोनसचा लाभ फक्त त्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल जे 31 मार्च 2023 पर्यंत सेवेत आहेत. त्यांनी 2022-23 या वर्षात किमान सहा महिने सतत ड्युटी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती तदर्थ आधारावर करण्यात आली आहे, त्यांनाही हा बोनस मिळेल, जर त्यांच्या सेवेत खंड पडला नसेल.
31 मार्च 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेतून बाहेर पडलेले, राजीनामा दिलेले किंवा सेवानिवृत्त झालेले असे कर्मचारी विशेष प्रकरण म्हणून गणले जातील. या अंतर्गत जे कर्मचारी अवैधरित्या सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा वैद्यकीय कारणास्तव 31मार्चपूर्वी मरण पावले आहेत, परंतु त्यांनी आर्थिक वर्षात सहा महिने नियमित ड्युटी केली आहे, ते तदर्थ बोनससाठी पात्र मानले जातील. यासाठी, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियमित सेवांच्या जवळच्या क्रमांकावर आधारित 'प्रो रेटा आधारावर' बोनस निश्चित केला जाईल.
हे कामगार पात्र असतील
31 मार्च 2023 रोजी प्रतिनियुक्ती, परदेशी सेवा, केंद्रशासित प्रदेश किंवा कोणत्याही PSU वर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर्ज देणारा विभाग हा बोनस देणार नाही. अशा परिस्थितीत, तदर्थ बोनस, PLB, exgratia आणि प्रोत्साहन योजना इत्यादी प्रदान करणे ही कर्ज घेणार्‍या संस्थेची जबाबदारी आहे, जर अशा तरतुदी लागू असतील. जर एखादा कर्मचारी 'क' किंवा त्याहून अधिक ग्रेडमध्ये असेल आणि त्याला आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी परदेश सेवेतून परत बोलावण्यात आले असेल, तर या संदर्भात तदर्थ बोनसचा नियम करण्यात आला आहे. याअंतर्गत त्या कर्मचाऱ्याच्या पालक विभागाला आर्थिक वर्षात परराष्ट्र विभागाकडून बोनस आणि एक्स-ग्रॅशिया रक्कम मिळाली असेल, तर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जाईल. परत आल्यानंतरही, कर्मचाऱ्याकडे केंद्र सरकारकडे थकबाकी असलेला बोनस असल्यास, अशा स्थितीत केंद्र सरकार त्याच्या तदर्थ बोनसवर बंदी घालू शकते.
राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश आणि PSU मधील कोणताही कर्मचारी रिव्हर्स डेप्युटेशनवर केंद्र सरकारकडे आल्यास, त्यांना तदर्थ बोनस दिला जाईल. सरकारी सेवेतून निवृत्तीनंतर पुन्हा नोकरीवर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन कर्मचारी मानून बोनस निश्चित केला जाईल. जे कर्मचारी अर्ध्या पगाराच्या रजेवर आहेत, EOL किंवा आर्थिक वर्षात शैक्षणिक रजेवर आहेत, त्यांनी वरील कालावधीव्यतिरिक्त इतर नियमांबाहेर रजा घेतली असेल, तर तो कालावधी गणला जाणार नाही. तथापि, सेवेतील तो कालावधी तडकाफडकी बोनससाठी विचारात घेतला जाणार नाही. महागाई भत्ता आणि अंतरिम सवलत इत्यादी इतर भत्त्यांसाठी पात्र असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही तदर्थ बोनस मिळेल. जर एखादा कर्मचारी वरील भत्त्यांच्या श्रेणीत येत नसेल तर त्याला कॅज्युअल लेबरनुसार बोनस दिला जाईल.
अर्धवेळ कामगार पात्र असणार नाहीत
आर्थिक वर्षात एखाद्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असेल, तर त्याच्यासाठी बोनसचे वेगळे नियम करण्यात आले आहेत. जेव्हा असे कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू होतात आणि आधीचे सर्व फायदे मिळवतात, तेव्हा ते तदर्थ बोनससाठी पात्र मानले जातील. विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये बदली केलेले कर्मचारी त्यांच्या सेवेत खंड नसल्यास तदर्थ बोनससाठी पात्र असतील. अशा परिस्थितीत दोन्ही विभागांचा सेवा कालावधी जोडला जाईल. स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर एका विभागातून दुसऱ्या विभागात गेलेले कर्मचारीही तडकाफडकी बोनससाठी पात्र असतील. तथापि, अशा प्रकरणांमध्ये, 31 मार्च 2023 रोजी कर्मचारी काम करत असलेल्या विभागाकडून बोनसची रक्कम जारी केली जाईल. शासकीय विभागातून बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी बोनस मिळू शकेल की नाही, या संदर्भात ते 31 मार्च रोजी ज्या विभागातून सेवेत होते त्या विभागाकडून त्यांचा बोनस मोजला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
Edited By - Ratnadeep ranshoor
