पश्चिम बंगालच्या सरकार ने बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील खटला लवकरात लवकर पूर्ण होऊन बलात्काराच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याच्या उद्देश्याने नवीन अपराजिता विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
या आधी देखील महिलांच्या सुरक्षेबाबत कायदे आणण्यात आले असून अद्याप आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली नाही. अजून ही बलात्कारांच्या प्रकरणात वाढ होत आहे. पश्चिम बंगालच्या पूर्वी महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशात देखील विधानसभेत अशीच विधेयक मंजूर झाली.
कोलकाता येथे आरजी कार रुग्णालयात ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार आणि निर्घृण हत्या केली. देशात या प्रकरणावरून संतापाची लाट उसळली. आरोपींना फाशी देण्याची मागणी सर्वत्र केली जात आहे. या प्रकरणानंतर ममता बॅनर्जी सरकार ने महिला सुरक्षे संदर्भातील नवीन विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून खटला संपवण्याची तरतूद आहे.
तसेच बलात्काराच्या दोषींना फाशी देण्याची शिक्षा तरतूद केली आहे. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर देखील निर्भया कायदा आणण्यात आला. जुवेनाईल कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यात 16 वर्षांखालील आणि 18 वर्षाखाली वयाच्या अल्पवयीन मुलाने बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला प्रौढांप्रमाणे वागणूक दिली जाईल.
अपराजिता वुमेन अँड चाईल्ड बिल 2024 नावाचे विधेयक कायदा बनल्यावर सम्पूर्ण बंगाल मध्ये लागू केले जाईल. या विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच अशा प्रकरणात पोलिसांना 21 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. तपास पूर्ण न झाल्यावर 15 दिवसांचा कालावधी मागितला जाऊ शकतो. न्यायालयाला विलंबाचे कारणे द्यावे लागणार आहे. तसेच महिला आणि बालकांच्या लैंगिक गुन्हा मध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत खटला पूर्ण करावा लागणार.
या पूर्वी देखील काही राज्यांत कायदे बदलले आहे. मात्र कायदा बनवून देखील परिस्थिती बदलली नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवरून देशात आजही दररोज 80 हुन जास्त बलात्काराची प्रकरणे होतात.
कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर आरोपीला फाशी देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयक मध्ये बलात्कार पीडितेच्या मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूद दिली आहे.
सध्या हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असून त्याला कायदा करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी बाकी आहे.
