चार वर्षं जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना न्यायालयानं 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षेच्या एका दिवसानंतर लोकसभा सचिवालयानं त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राहुल गांधी यांना 23 मार्च 2023 रोजी शिक्षेच्या दिवसापासून अपात्र ठरवण्यात आल्याचं या अधिसूचनेत म्हटलंय.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अन्वये हे करण्यात आलं आहे.
2019 चं हे प्रकरण राहुल गांधींनी 'मोदी आडनावा' संदर्भात केलेल्या वक्तव्याशी संबंधित आहे. ज्यात त्यांनी नीरव मोदी, ललित मोदी आणि इतरांची नावं घेत वक्तव्य केलं होतं.
आणखी अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात अनेक खासदार आणि आमदारांचं सदस्यत्व दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर रद्द करण्यात आलंय.
पण, मानहानीच्या प्रकरणात खासदाराचे सदस्यत्व गमावण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे.
सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर पुन्हा बहाल करण्यात आलं
यामध्ये आमदाराचं सदस्यत्व रद्द करून ते पुन्हा बहाल करण्यात आल्याचंही एक प्रकरण आहे. त्यामुळेच हरियाणातील कालका विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे आमदार प्रदीप चौधरी यांच्याविषयी आधी बोलूया.
प्रदीप चौधरी यांना हिमाचल प्रदेशातील बद्दी येथील न्यायालयानं 28 जानेवारी 2021 रोजी 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
न्यायालयानं त्यांना 2011 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील बद्दी चौकात अडवून एका तरुणाच्या मृत्यूनंतर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.
त्यानंतर दोन दिवसांनी हरियाणा विधानसभेनं त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. या शिक्षेविरोधात प्रदीप कुमार यांनी हिमाचल उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं 19 एप्रिल 2021 रोजी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
20 मे 2021 रोजी, हरियाणा विधानसभेचे अध्यक्ष ज्ञान गुप्ता यांनी काँग्रेस आमदार प्रदीप चौधरी यांचं सदस्यत्व पुनर्स्थापित करण्याची घोषणा केली.
बीबीसीशी बोलताना प्रदीप चौधरी यांचे पुत्र मुलगा अमन चौधरी म्हणाले, "माझ्या वडिलांच्या शिक्षेला एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. त्यानंतर जवळपास एक महिन्यानंतर हरियाणाच्या सभापतींनी त्यांचं सदस्यत्व बहाल केलं आहे."
राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैसल
कालकाचे आमदार प्रदीप चौधरी यांचं सदस्यत्व बहाल करण्यात आलंय. पण लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैसल हे अद्याप सदस्यत्व बहाल होण्याची वाट पाहत आहेत.
राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैसल यांना 11 जानेवारी 2023 रोजी लक्षद्वीप येथील न्यायालयानं हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दोन दिवसांनी लोकसभा सचिवालयानं त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली.
25 जानेवारी 2023 रोजी केरळ उच्च न्यायालयानं त्यांच्या 10 वर्षांसाठीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, कायदा मंत्रालयानं त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व पुनर्स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. पण, अद्याप ते बहाल करण्यात आलेलं नाहीये.
अब्दुल्ला आझम खान
अब्दुल्ला आझम खान यांना 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी मुरादाबाद येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं आयपीसीच्या कलम 353, 341 आणि 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कायद्यांतर्गत 2 वर्षांची शिक्षा आणि 3 हजार रुपये दंड ठोठावला.
दोषी ठरवल्यानंतर दोन दिवसांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सचिवालयानं 15 जानेवारी 2023 रोजी अधिसूचना जारी करत त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.
दोषी ठरल्याच्या दिवसापासून त्यांची विधानसभेची जागा रिक्त मानली जाईल, असं अधिसूचनेत म्हटलं होतं. ते स्वर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.
समाजवादी नेते आझम खान
समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांना द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित एका प्रकरणात, खासदार-आमदारांच्या विशेष न्यायालयाने IPC च्या कलम 153A, 505(1)B आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 125 अंतर्गत 3 वर्षांची शिक्षा आणि 3 हजार रुपये दंड ठोठावला.
न्यायालयानं 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी हा निर्णय दिला. एक दिवसानंतर उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सचिवालयानं अधिसूचना जारी करून आझम खान यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.
ते उत्तर प्रदेशातील रामपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.
अनिल कुमार साहनी
3 सप्टेंबर 2022 रोजी दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टाने राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार अनिल कुमार साहनी यांना फसवणूक प्रकरणात दोषी ठरवले.
2012 साली प्रवास न करता बनावट विमान तिकीट वापरून प्रवास भत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं आणि 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
दोषी ठरवल्याच्या जवळपास 40 दिवसांनंतर, 14 ऑक्टोबर रोजीबिहार विधानसभेनं एक अधिसूचना जारी करून त्यांना दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून अपात्र घोषिक केलं.
ते बिहारच्या कुढणी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.
विक्रम सिंह सैनी
विक्रम सिंह सैनी यांना विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयानं 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीसाठी न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं होतं.
4 नोव्हेंबर 2022 रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सचिवालयानं त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं. त्यावेळी सैनी यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून केला होता.
विक्रम सिंग सैनी हे उत्तर प्रदेशच्या खतौली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.
अनंत सिंह
21 जून 2022 रोजी एमपी-एमएलए न्यायालयानं राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार अनंत सिंह यांना शस्त्रास्त्र कायद्याप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांच्या घरातून एके-47 मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
15 जुलै 2022 रोजी बिहार विधानसभेनं त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं. ते बिहारच्या मोकामा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.
कुलदीप सिंग सेंगर
उत्तर प्रदेशातील बांगरमाऊ येथील आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांना दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयानं 20 डिसेंबर 2019 रोजी एका बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सचिवालयानं 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.
जे जयललिता
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी 27 सप्टेंबर 2014 रोजी चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
त्यानंतर जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं.
8 नोव्हेंबर 2014 रोजी तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी जयललिता यांचं सदस्यत्व रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली होती. जयललिता यांचं सदस्यत्व त्यांच्या शिक्षेच्या तारखेपासून रद्द समजलं जाईल, असं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.
या अधिसूचनेत लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 चा हवाला देत, शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही त्या सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, असं म्हटलं होतं.
रशीद मसूद
1990-91 मध्ये अपात्र विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल रशीद मसूद यांना 1 ऑक्टोबर 2013 रोजी दिल्ली न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं.
त्यावेळी रशीद मसूद काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार होते. त्यांना न्यायालयानं 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
राज्यसभा सचिवालयानं 21 ऑक्टोबर 2013 रोजी त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
लालू प्रसाद यादव
3 ऑक्टोबर 2013 रोजी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना रांची येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
30 सप्टेंबर रोजी न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा आणि इतर आरोपींना 1994-95च्या काळात चाईबासा कोषागारातून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. त्यावेळी लालू प्रसाद बिहारमधील सारण येथून खासदार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री होते.
23 ऑक्टोबर 2013 रोजी लोकसभा सचिवालयानं लालू प्रसाद यादव यांचं सदस्यत्व रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली होती.
जगदीश शर्मा
3 ऑक्टोबर 2013 रोजी रांची येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं जगदीश शर्मा यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
लोकसभा सचिवालयानं 23 ऑक्टोबर 2013 रोजी जगदीश शर्मा यांचं सदस्यत्व रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली. त्यावेळी ते जनता दल युनायटेड पक्षाचे खासदार होते.
सदस्य अपात्र कधी ठरतात?
राज्यघटनेच्या कलम 102(1) आणि 191(1) नुसार, संसद किंवा विधानसभेचा सदस्य लाभाचं कोणतंही पद धारण करत असल्यास, मानसिकरित्या अस्वस्थ असल्यास, दिवाळखोर असेल किंवा कायदेशीर भारतीय नागरिक नसेल, तर त्याला अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.
अपात्रतेचा दुसरा नियम राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये आहे. पक्षांतराच्या आधारे सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद यात आहे.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत खासदार किंवा आमदाराचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. या कायद्याद्वारे फौजदारी खटल्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या खासदार किंवा आमदाराचं सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 (3) अन्वये, जर एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवून दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल, तर ती व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य राहण्यास पात्र राहत नाही. या प्रकरणातील अंतिम निर्णय हा सभागृहाच्या अध्यक्षांवर अवलंबून असतो.
Published By- Priya Dixit
