दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने आज (29 जून) झालेल्या सुनावणीत 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.बुधवारी (26 जून) सीबीआयने मद्य धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवालांना चौकशीअंती तिहार तुरुंगातून अटक केली होती.
राऊज अव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी केजरीवालांना अटक करण्याची सीबीआयला परवानगी दिली होती. अटकेनंतर सीबीआयने न्यायालयाकडे केजरीवाल यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. न्यायालयाने सीबीआयला केजरीवालांच्या तीन दिवसांच्या कोठडीची परवानगी दिली होती.
आज (29 जून) केजरीवालांची सीबीआय कोठडी पूर्ण झाली, त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.
26 जून रोजी काय झालं होतं?
26 जून 2024 रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने औपचारिकरित्या अटक केली होती.
कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी 25 जूनला रात्री सीबीआयने केजरीवाल यांची तिहार तुरुंगात चौकशी केली. चौकशीनंतर सीबीआयने जबाब नोंदवला आणि 26 जूनला सकाळी केजरीवाल यांना राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले
न्यायमूर्ती अमिताभ रावत यांनी राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात केजरीवाल यांच्या खटल्याची सुनावणी केली.
सुनावणीनंतर सीबीआयने केजरीवाल यांना न्यायालयातच अटक केली होती.
खरंतर 26 जूनला सकाळी केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती, मात्र त्यापूर्वीच सीबीआयने त्यांना तिहार तुरुंगातून ताब्यात घेतले. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेत पुन्हा याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते, "आमच्यासोबत रोज काहीतरी नवं घडत आहे. 2022 च्या नोटीस आणि चौकशीच्या संदर्भात सीबीआयने काल ही अटक केली."
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कालच आला असून त्यात अनेक त्रुटी असल्याचेही सिंघवी म्हणाले होते.
या सगळ्यासाठी नवीन विशेष आव्हान तयार करावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यानंतरच त्यांनी याचिका मागे घेण्याची आणि नवीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
जामिनीवरील निर्णय राखीव
कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने काल (20 जून) जामीन मंजूर केला होता. मात्र अंमलबजावणी संचलनालयाने केजरीवालांचा जामिन स्थगित करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर कोर्टाने जामिनाचा निर्णय राखून ठेवला.
याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन म्हणाले की, ते दोन-तीन दिवसांसाठी हा आदेश राखून ठेवत आहेत. तोपर्यंत जामीन आदेश स्थगित करण्यात येत आहे.
केजरीवाल यांचे वकील विवेक जैन यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी उमंग पोद्दार यांच्याशी बोलताना जामीन मंजूर झाल्याची खात्री केली होती.
प्रकरण काय?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नवीन अबकारी धोरणात (मद्यधोरण) भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या आरोपावरून ईडीनं 21 मार्चला अटक केली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी ईडी कोठडीत करण्यात आली होती.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांना 21 दिवसांचा जामीन मंजूर केला होता. याच जामिनाचा कालावधी संपल्यानंतर अरविंद केजरीवाल 2 जूनला तुरुंगात परतले होते.
मद्यधोरण किंवा नवीन अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर झालेले आरोप, ईडीनं केलेली कारवाई, अटक आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडीत नेमकं काय काय घडलं? याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत.
मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वात नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण लागू करण्यात आलं होतं. मद्य माफियांवर नियंत्रण मिळण्यासाठी आणि सरकारचा महसूल वाढवणं ही दोन कारणं त्यासाठी सिसोदिया यांनी दिली होती.
पण हे धोरण लागू करताना मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. दिल्ली सरकारची दिल्लीतील मद्य व्यवसायातील भागीदारी संपवून खाजगी कंपन्यांना फायदा करून देणं हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
नव्या मद्य धोरणाअंतर्गत होम डिलिव्हरीसह इतर नव्या सुविधांचाही समावेश करण्यात आला होता. तसंच मद्य विक्रेत्यांना मद्याच्या किंमतीवर सूट देण्याची किंवा दर ठरवण्याची परवानगीही दिली होती.
या सर्वामुळं दिल्ली सरकारला मोठा तोटा झाला आणि महसुलामध्ये घट झाल्याचा आणि दिल्ली सरकारनं यात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला.
परवान्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप
जुलै 2022 मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपालांना पाठवलेल्या अहवालात या धोरणात बरीच अनियमितता असल्याचा दावा केला होता. मनीष सिसोदियांनी मद्यविक्रेत्यांना परवाने देताना लाच घेतली असा आरोप त्यात करण्यात आला होता.
सीबीआयने ऑगस्ट 2022 मध्ये या प्रकरणात मनीष सिसोदियांसहित 15 जणांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. ईडीनं स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू करत अनेकांना अटक केली.
त्यानंतर अनियमिततेची चौकशी करताना सीबीआयनं 26 फेब्रुवारी 2023 ला मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. तर 4 ऑक्टोबरला खासदार संजय सिंह यांनाही ईडीनं अटक केली होती.
त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं अनेक वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले. पण केजरीवाल चौकशीला उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळं अखेर 21 मार्च रोजी ईडीनं केजरीवाल यांना दिल्लीतील त्यांच्या घरातून अटक केली.
ईडीने 9 वेळा बजावले समन्स
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीच्या वतीनं तब्बल नऊ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. पण केजरीवाल चौकशीला उपस्थित राहिलेच नाहीत.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये सर्वात आधी केजरीवाल यांना ईडीनं समन्स बजावलं होतं. दिल्ली सरकारच्या पूर्वीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणी त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं.
त्यानंतर ईडीनं सातत्यानं केजरीवाल यांना समन्स बजावले आणि केजरीवाल यांनी प्रत्येकवेळी ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजेरी लावणं टाळलं. सरकार संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी समन्सकडं दुर्लक्ष केलं.
आपल्याला चौकशीसाठी आरोपी म्हणून बोलावत आहे, साक्षीदार म्हणून बोलावत आहे की दिल्लीचा मुख्यमंत्री किंवा आम आदमी पक्षाचा प्रमुख म्हणून बोलावत आहे, ही माहिती ईडीनं दिली नसल्याचं कारण केजरीवालांनी दिलं होतं.
ईडीनं पाठवलेले सर्व समन्स अवैध असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता. त्यांनी ईडीला पत्र लिहून समन्स रद्द करण्याची विनंतीही केली होती. केजरीवाल मुद्दाम समन्सकडं दुर्लक्ष करत असल्याची याचिकाही ईडीनं दाखल केली होती.
अटकेचा ड्रामा, कार्यकर्ते आक्रमक
गुरुवारी 21 मार्च 2024 रोजी सायंकाळी अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक केली. केजरीवाल यांना शुक्रवारी पीएमएलए न्यायालयासमोर हजर केलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली.
केजरीवालांच्या अटकेसाठी दिल्ली पोलिसांचे जवान आणि निम लष्करी दलाच्या अनेक तुकड्याही सोबत आणल्यामुळं, केजरीवाल यांच्या घराच्या परिसराला छावणीसारखं रुप आलं होतं.
केजरीवालांना अटक झाल्याची माहिती मिळताच दिल्लीत केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी जमायला सुरुवात झाली होती. मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते इथं गोळा झाले.
केजरीवाल यांच्या घराबाहेर जमलेल्या आप कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड संताप पाहायला मिळत होता. मोठ्या प्रमाणावर विरोध प्रदर्शन याठिकाणी सुरू करण्यात आलं.
प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करता केजरीवाल यांचं निवासस्थान असलेल्या परिसरात जमावबंदीचं कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण दिल्लीत बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि इतरही अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आप कार्यकर्त्यांचं विरोध प्रदर्शन सुरू झालं.
दुसऱ्या दिवशीही दिल्लीत आप कार्यकर्त्यांचा संताप पाहायला मिळाला. दिल्लीत ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली. काही ठिकाणी गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापरही करावा लागला.
सुप्रीम कोर्टात धाव अन् माघार
अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्याची याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी अटक झाल्यानंतर आम आदमी पक्षानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. रात्रीच सुनावणी व्हावी अशी पक्षाची इच्छा होती.
पण नंतर केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल याचिका मागे घेत असून ईडीच्या रिमांडला सामोरे जायला तयार असल्याची माहिती जस्टीस संजीव खन्ना यांना दिली.
केजरीवाल यांच्या विरोधात रिमांड प्रकरणी खालच्या न्यायालयात सुनावणी होणार होती आणि त्याचदिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती, म्हणून याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टनं दिल्ली मद्यधोरण प्रकरणी बीआरएसच्या नेत्या कविता यांचा जामीन फेटाळला होता. नेत्याचा जामीन अर्ज आहे म्हणून खालच्या न्यायालयांना बायपास करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. तसंच होण्याची भीती केजरीवालांना होती.
त्याआधी गुरुवारी (21 मार्च 2024) दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हीजन बेंचनं केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाकडून ईडी कोठडी
ईडीनं अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी म्हणजे 22 मार्च 2024 रोजी राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयात हजर केलं. केजरीवाल यांना अबकारी धोरण लागू करण्यासाठी 'साऊथ ग्रुप'कडून लाचेपोटी कोट्यवधी रुपये मिळाले असल्याचा आरोप केला.
केजरीवाल मद्य घोटाळा प्रकरणी षडयंत्र रचणारे प्रमुख असल्याचा आरोपही ईडीनं केला. त्या चौकशीसाठी केजरीवाल यांची 10 दिवसांची कोठडी मिळण्याची मागणी ईडीच्या वकिलांकडून करण्यात आली.
केजरीवाल यांनी साऊथ ग्रुपकडं पंजाबच्या निवडणुकीसाठी 100 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, असा आरोप ईडीच्या वकिलांनी केला. तसंच हवालाच्या माध्यमातून मिळालेल्या 45 कोटींच्या लाचेचा वापर गोवा निवडणुकीत केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
केजरीवाल यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात ईडीकडं कोणताही थेट पुरावा नसल्याचा आरोप केला. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर न्यायालयानं केजरीवाल यांची 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत रवानगी केली.
पत्नीच्या माध्यमातून तुरुंगातून पाठवला संदेश
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर शनिवारी त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांचा एक व्हिडओ समोर आला. केजरीवाल यांनी त्यांच्या माध्यमातून एक संदेश पाठवल्याचं सुनीता केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना सांगितलं.
"मी आत असलो किंवा बाहेर असलो तरी प्रत्येक क्षणी देशाची सेवा करत राहील. मला संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यामुळं या अटकेचं मला आश्चर्य वाटत नाही. माझी सर्वांना विनंती आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा. मला फार दिवस आत ठेवू शकेल असे तुरुंग नाही. मी लवकरच बाहेर येईल आणि वचन पूर्ण करेल", असा संदेश केजरीवालांनी पाठवल्याचं सुनीता म्हणाल्या होत्या.
अरविंद केजरीवाल यांनीही तुरुंगात गेलो म्हणून सरकारचं काम थांबणार नाही, सरकार चालवत राहणार असल्याचं म्हटलं होतं.
त्यानंतर 28 एप्रिलला केजरीवाल यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं त्यांच्या कोठडीत 1 एप्रिलपर्यंत वाढ केली. पण यावेळी न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडताना केजरीवाल यांनी ईडीवर गंभीर आरोप केले.
खंडणी रॅकेट चालवण्याचा उद्देश-केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडली. ईडीच्या कोठडीला विरोध नसल्याचं ते म्हणाले. उलट ईडीनं लावलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी आपण तयार असल्याचं अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात म्हटलं.
"खरा घोटाळा तर ईडीच्या चौकशीनंतर झाला. आपवर दबाव आणणे, हा पक्ष भ्रष्टाचारी आहे असं वातावरण तयार करणं, हा त्यांचा उद्देश होता," असा आरोप केजरीवालांनी केला.
"शरद रेड्डीला दोन कारणांनी जामीन मिळाला. एक म्हणजे माझ्या विरोधात जबाब दिला आणि अटकेनंतर भाजपला 55 कोटींची देणगी दिली. अटकेनंतर त्यानं 55 कोटींचे बाँड खरेदी केले आणि त्याला जामीन मिळाला. हाच चौकशीचा उद्देश होता," असा आरोपही त्यांनी केला.
"100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. पण सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस संजीव खन्ना यांनी मनी ट्रेलचे पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे.
चार आरोपींच्या जबाबाच्या आधारे मला अटक झाली. नंतर ते साक्षीदार बनले आणि त्यांना माफ करण्यात आलं. एका सत्ताधारी मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यासाठी या चार लोकांचा जबाब पुरेसा आहे का? दारू घोटाळा झाला, तर मग एवढा पैसा कुठे गेला?" असे सवाल केजरीवालांनी उपस्थित केले.
तुरुंगातून सरकार चालवणार?
दरम्यान 28 मार्च 2024 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची याचिका फेटाळून लावली. अटकेत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यापासून रोखण्याची कायदेशीर तरतूद याचिकाकर्त्यांना सादर करता आली नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
मुख्यमंत्री तुरुंगात असताना सरकार चालवू शकतो का? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्यानं या याचिकेकडं सर्वांचं लक्ष होतं. मात्र, नायब राज्यपाल व्ही. के.सक्सेना यांनी मात्र केजरीवाल यांना तसं करण्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. भाजपनं सातत्यानं केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे.
दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी केजरीवाल हेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील असं स्पष्ट केलं आहे. तर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केजरीवाल तुरुंगात गेले तर, तुरुंगात कार्यालय स्थापन करण्याची परवानगी मागितली जाईल, असं म्हटलं होतं.
घटनात्मक प्रकरणांचे तज्ज्ञ आणि सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी "अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून काम सुरू ठेवण्यात काही अडचण नसल्याचं म्हटलं आहे."
"अटकेत असलेल्या व्यक्तीला पदावरून हटवता येत नाही. दोषी ठरल्यानंतर मात्र व्यक्तीला घटनात्मक पदावर राहता येत नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्याचवेळी कायद्यानं या बाबतीत काही बोलता येत नसलं तरी, तुरुंगातून सरकार चालवल्याचं यापूर्वीचं एकही उदाहरण नाही. तसंच हा नैतिकतेशी संबंधित मुद्दा आहे, असंही काही कायद्याच्या अभ्यासकांचं मत आहे.
मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली कोर्टानं त्यांच्या मतदारसंघासाठी आमदार निधीचं काम करण्याची परवानगी दिली होती. केजरीवाल यांचं प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळं त्यांना सरकार चालवण्याबाबत काही अडचण नाही. तुरुंगात राहून ते निर्देश देऊ शकतात, असंही गोपाल यांनी म्हटलं.
दिल्लीतील भाजप नेते मनोज तिवारी यांनी यावरून केजरीवालांवर टीका केली. "तुरुंगातून सरकार नव्हे गँग चालवली जाते. सरकार घटनेनुसार नियमानुसार चालतं," असं ते म्हणाले.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी एका कार्यक्रमात, " सरकार तुरुंगातून चालणार नाही हे मी दिल्लीच्या जनतेला विश्वासानं सांगू इच्छितो," असं म्हटलं होतं.
पण कायदेतज्ज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी, या बाबतीत उपराज्यपालांकडंही फार मर्यादीत अधिकारच असल्याचं सांगितलं.
Published By- Priya Dixit
