Bajrang Dal ban: कर्नाटकात काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांमध्ये बजरंग दलावर कठोर निर्णय घेण्याचे आश्वासनही दिले आहे. नवे सरकार आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळात बजरंग दलावर कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली जाणार आहे. काँग्रेसशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची अंमलबजावणी केली जाईल, तर बजरंग दलावर बंदी घालण्याच्या तयारीसह सुरू करण्यात आलेल्या कसरतीचा उत्तर भारतात परिणाम होईल. काँग्रेस आणि भाजप ते कसे होईल हे पाहत नाहीत. त्यांच्या दृष्टिकोनातून घडतात, पण त्यासाठी मोठी रणनीतीही बनवत आहेत. कर्नाटकातील पहिल्या मंत्रिमंडळासह बजरंग दलावर कठोर कारवाई झाल्यास त्याचा परिणाम उत्तर भारतात दिसून येईल, असे मानले जात आहे. मात्र, 31 वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने बजरंग दलावर संपूर्ण देशात बंदी घातली होती.
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पीएफआय आणि बजरंग दल यांसारख्या संघटनांवर कठोर कारवाई आणि कडक कारवाई करण्याच्या आश्वासनावर राजकीय वर्तुळातील बहुतेकांचे लक्ष लागले आहे. कर्नाटकातील काँग्रेसचे निवडणूक व्यवस्थापन पाहणाऱ्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार स्थापन होताच आणि मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होताच, त्यानंतर होणारी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात करेल. यामध्ये बजरंग दल आणि पीएफआय यांसारख्या संघटनांचा संपूर्ण इतिहास तपासण्यात येणार असून, मागील सरकारांमध्ये केलेल्या कामकाजाच्या पद्धती आणि त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले खटले यांचा समावेश असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसने केवळ बजरंग दल सारख्या संघटनांवरच नव्हे तर पीएफआय सारख्या संघटनांवरही कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि गरज पडल्यास बंदीसह निर्णायक मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे पक्षाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
