सरकारी रेशन दुकानातून रेशन घेण्याच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल होणार आहे. भारतातील मोफत किंवा कमी किमतीत रेशनकार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग शिधापत्रिकेच्या नियमात बदल करत आहे. वास्तविक, शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांसाठी ठरवलेल्या मानकांमध्ये विभाग बदल करत आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. नवीन मानकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. वास्तविक, आता नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जातील जेणेकरून कोणतीही गडबड होणार नाही.
या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांशी बैठक सुरू आहे.
राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी (रेशन कार्ड न्यूज) नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत. म्हणजे आता तुम्ही कोणत्याही राज्यात गेलात तर तिथे नवीन रेशन कार्ड बनवण्याची गरज भासणार नाही.
