केंद्र सरकारने फॅमिली पेन्शनबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. याचे दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतील. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात केंद्राने महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पतीऐवजी कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी त्यांच्या मुलाचे किंवा मुलीचे नामांकन करण्याची परवानगी दिली आहे. सोमवारी अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या पत्नीला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जात होते. तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पात्र ठरायचे.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DOPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये एक दुरुस्ती आणली आहे. यामध्ये महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र मुलाला/मुलांना त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी असेल.
वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात अशा परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी ही दुरुस्ती उपयुक्त ठरेल, असे ते म्हणाले.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणामांसह आणि महिलांना समान अधिकार देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण लक्षात घेऊन, सरकारने दीर्घकाळ प्रस्थापित नियमात सुधारणा केली आहे. कौटुंबिक पेन्शनसाठी महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीच्या ऐवजी तिच्या मुलाला किंवा मुलीला नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देऊन करण्यात आला आहे.
डीओपीपीडब्ल्यूने म्हटले आहे की महिला सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करावी लागेल की कायदेशीर कार्यवाही चालू असताना तिचा मृत्यू झाल्यास, पात्र मुलाला/मुलांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जावे.
कार्यवाहीदरम्यान महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्यानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन वितरीत केले जाईल," असे निवेदनात म्हटले आहे.
