तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. तिहेरी तलाक संबंधीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्यात अद्याप सरकारला यश आलेले नाही. केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारे विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. पण राज्यसभेत हे विधेयक अडकून पडले आहे. विरोधी पक्षांना या विधेयकातील काही मुद्यांवर आक्षेप आहे.
तिहेरी तलाक विरोधातील या विधेयकात केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात तीन सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणांनुसार प्रस्तावित कायदा अजामिनपात्र आहे. पण खटला चालू होण्यापूर्वी आरोपी जामिनासाठी न्यायादंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकतो. अजामिपात्र गुन्हा असल्यामुळे पोलीस परस्पर आरोपीची सुटका करु शकत नाहीत.
दुसऱ्या सुधारणेनुसार पतीने तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारुन तलाक दिल्यास पीडित पत्नी किंवा तिच्या जवळचे नातेवाईक आरोपी पतीविरोधात तक्रार दाखल करु शकतात. त्यानंतर पीडित पत्नी पतीबरोबर तडजोड करण्यास तयार असेल न्यायाधीश आपल्या अधिकाराचा वापर करुन तोडगा काढू शकतात. अशावेळी गुन्हा मागे घेता येऊ शकतो.
