गौतम अदानींचा सीमेंट कारखाना बंद होण्याचं प्रकरण काय आहे? - ग्राऊंड रिपोर्ट

Author,राघवेंद्र राव

हिमाचल प्रदेशच्या सोलन जिल्ह्यातील दारलाघाट परिसरात मागच्या दोन आठवड्यांपासून भीषण शांतता पसरलीय.

हे तेच ठिकाण आहे जिथं मागच्या तीस वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरू असलेला मोठा सिमेंट प्लांट 15 डिसेंबरला बंद पडलाय.

सप्टेंबर 2022 मध्ये अदानी समूहाने हा सिमेंट प्लांट विकत घेतला होता. त्याच दरम्यान बिलासपूर जिल्ह्यातील बरमाना इथला दुसरा सिमेंट प्लांट सुद्धा अदानी समूहाने खरेदी केला होता.

समूहाने प्लांट तर खरेदी केला, मात्र मालवाहतुकीसाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे कारखान्याला तोटा सहन करावा लागतोय, हे कारण देत समूहाने हे दोन्ही कारखाने बंद केले.

पुढील सूचना मिळेपर्यंत ड्युटीवर हजर राहू नका, असं कंपनीने 14 डिसेंबरला कर्मचाऱ्यांना सांगितलं.

दारलाघाटातील लोकांचं म्हणणं आहे की, सिमेंट प्लांट बंद करण्याचा निर्णय इतका अचानक घेण्यात आला होता की, 15 डिसेंबरला काही कर्मचारी कामावर पोहोचल्यावरच त्यांना याबाबतची माहिती मिळाली.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हिमाचल प्रदेशात सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालंय. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींचा आणि राजकारणाचा सहसंबंध जोडण्यात येतोय.

1990 च्या दशकात दारलाघाट आणि बरमाना परिसरात या नवे सिमेंट प्लांट उभे करण्यात आले. यासाठी शेकडो स्थानिक लोकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या.

हजारो लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड

ज्या लोकांच्या जमिनींचं अधिग्रहण करण्यात आलं त्या लोकांना  या प्लांटमध्ये नोकऱ्या देण्यात आल्या. पण बरेचसे असेही लोक होते ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या नव्हत्या.

आता ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत त्यांनी याच प्लांटसोबत मिळून ट्रान्सपोर्टेशन बिजनेस सुरू केला. त्यामुळे मागच्या तीस वर्षांपासून या भागाची अर्थव्यवस्था सिमेंट प्लांटवर विसंबून राहिली. शिवाय इथं रोजगाराचं दुसरं साधनही अस्तित्वात नव्हतं.

आज या प्लांटला टाळं लागलंय. त्यामुळे इथल्या स्थानिक लोकांमध्ये फसवलं गेल्याची भावना निर्माण झालीय.

हिमाचल सरकारचं म्हणणं आहे की, दारलाघाट आणि बरमाना मधील सिमेंट प्लांटमध्ये सुमारे 2,000 हिमाचली लोक काम करत होते.

या सिमेंटची मालवाहतूक करण्यासाठी जवळपास 10 हजार ट्रक कारखान्याशी जोडले गेले होते. मात्र आता कारखानाच बंद पडल्यामुळे या वाहतुकीशी संबंधित लोक सुद्धा प्रभावित झाल्याचं हिमाचल सरकारने मान्य केलंय.

कारखान्यांमुळे या परिसरात हजारो ट्रकची ये जा असायची. त्यामुळे ढाबे असो ट्रकचे सुटे भाग विकणारी दुकाने असो नाहीतर ट्रक दुरुस्ती करणारे गॅरेज असो यात सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती व्हायची. हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाले होते.

आज या सर्व लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड पडलीय.

या सिमेंट कारखान्यांमधून मालाची ने आण करणारे शेकडो ट्रक आज रस्त्यावर उभे आहेत.

दारलाघाटचे रहिवासी महेश कुमार सांगतात की, "लोकांनी या प्लांटमध्ये काम मिळेल म्हणून ट्रक घेतले. पण आता प्लांट बंद पडल्यामुळे सगळी वाहनं जागेवर उभी आहेत."

"आता तर बऱ्याच दिवसांपासून प्लांट बंद आहे, त्यामुळे आता नेमकं करायचं काय या विवंचनेत लोक सापडलेत. लोकांनी आपली बचत या गाड्यांवर लावली होती. या परिसराचं बहुतांश उत्पन्न या प्लांटवर अवलंबून आहे. प्लांट सुरू झाला तर सर्वसामान्यांचे व्यवसायही चालतील."

महेश कुमार सांगतात, "या भागापासून पंजाबपर्यंत जितकी वाहनं ये-जा करतात, त्या संपूर्ण हायवेला बरीचशी हॉटेल्स आहेत. आता प्लांट बंद पडल्यामुळे यांचे धंदे सुद्धा बुडालेत.

कुणी टायर पंक्चर काढणारं आहे तर कोणाची चहाची टपरी आहे, तर कोणाचं पानशॉप अहे. सगळ्यांचे धंदे बसले की हे लोक कामाच्या शोधात इकडे तिकडे भटकायला लागतात.'

हिमाचल सरकारचं म्हणणं काय आहे?

हिमाचल प्रदेशच्या सरकारचं म्हणणं आहे की, ते स्थानिक लोकांच्या हित संबंधांचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतील.

हिमाचल प्रदेशचे प्रधान सचिव (उद्योग आणि वाहतूक) आर. डी. नजीम सांगतात की, "स्थानिक हिमाचली लोकांना मदत करणं हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही अदनींना आधीच सांगितलंय की, स्थानिक लोकांना फायदा होईल असाच ट्रान्सपोर्टेशन फॉर्म्युला बनवण्यात येईल. ज्यांनी प्लांटसाठी आपलं घरदार गमावलंय असेच लोक या ट्रान्सपोर्टेशनच्या व्यवसायात आहेत."

सद्यस्थितीत दारलाघाट येथील स्थानिक सांगतात की, इथल्या कारखान्यात ज्या हिमाचली लोकांना नोकरी देण्यात आली होती त्यांच्यापैकी अनेकांची बदली करण्यात आली आहे.

अदानी समूहाचं म्हणणं आहे की, दारलाघाट आणि गगल सिमेंट प्लांटमधील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी कंपनीने त्यांची बदली केली आहे.

कंपनीचं म्हणणं आहे की, सिमेंट प्लांट बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी बदली करणं गरजेचं होतं.

अदानी समूहाचं म्हणणं आहे की, दोन्ही सिमेंट प्लांटमधील 143 कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली असून त्यांना जवळच्याच अदानी सिमेंट प्लांटमध्ये विस्थापित करण्यात आलंय.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, काही कर्मचार्‍यांना नालागढ, रोपर आणि भटिंडा येथील ग्राइंडिंग प्लांटमध्ये तर काहींना मारवाड मुंडवा, राबडियावास आणि लाखेडी येथील प्लांटमध्ये विस्थापित करण्यात आलंय.

अदानी समूहानुसार, उत्पादन, देखभाल, गुणवत्ता यांसारख्या क्षेत्रातील लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पुन्हा नियुक्त केलं जातंय.

वादाचं मूळ कारण काय?

तर हे कारखाने बंद होण्यापूर्वी ट्रकचालक डोंगराळ भागासाठी प्रति टन प्रति किलोमीटर मागे 10.58 रुपये आणि मैदानी भागात प्रति टन प्रति किलोमीटर 5.29 रुपये दर आकारायचे.

अदानी समूहाचं म्हणणं आहे की, ट्रकचालकांनी डोंगराळ भागातला वाहतुकीचा दर कमी करून प्रति टन प्रति किलोमीटर मागे 6 रुपये आकारावेत.

बीबीसीने अदानी समूहाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

प्रत्युत्तरात अदानी समूहाने म्हटलंय की, "गगल आणि दारलाघाट येथील प्लांट बऱ्याच काळापासून तोट्यात आहेत. मालवाहतुकीच्या प्रचलित बाजारभावापेक्षा कैक पटीने  जास्त दराची मागणी करणाऱ्या ट्रक युनियनच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे आम्हाला हे प्लांट 15 डिसेंबर 2022 पासून बंद करावे लागले. यामुळे आमचा हिशोबाचा ताळेबंद बसत नव्हता."

"यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारने एक स्थायी समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या शिफारशींनुसार, डोंगराळ भागासाठीचा दर 6 रुपये करावा अशी विनंती आम्ही ट्रक मालकांना वारंवार केली होती."

अदानी समूहाचं असंही म्हणणं आहे की, स्थानिक ट्रान्सपोर्ट युनियन इतर वाहतूकदारांना स्पर्धात्मक दराने काम करू देत नाहीत. आणि हे खुल्या बाजाराच्या विरुद्ध आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी कुठलेही ट्रक लावण्याची मुभा कंपनीला असायला हवी.

सिमेंट प्लांट बंद झाल्यानंतर, स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हिमाचल सरकार लगेचच ऍक्टिव्ह झालं आहे.

हिमाचल प्रदेशच्या उद्योग विभागाने अदानी समूहाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीनुसार, कंपनीने  स्थानिक प्रशासन किंवा राज्य सरकारला माहिती न देता हे सिमेंट प्लांट बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय कसा घेतला?

मागच्या काही दिवसांत ट्रान्सपोर्ट युनियन्स, अदानी ग्रुप आणि हिमाचल प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झडल्या. मात्र या समस्येवर कोणताही तोडगा निघाला नाही.

हिमाचल प्रदेशचे प्रधान सचिव (उद्योग आणि वाहतूक) आरडी नजीम सांगतात की, "नवीन सरकार स्थापन झालं आणि दुसरीकडे अदानी समूहाने प्लांट बंद करण्याचा निर्णय घेणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

हा केवळ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाहीये. या भागातील हजारो ट्रक ऑपरेटर, चालक, क्लीनर आणि ढाबा चालकांना याचा फटका बसलाय. मागच्या काही दशकात लोकांनी या प्लांटसाठी आपल्या जमिनी गमावल्या आहेत."

"हे तेच लोक आहेत ज्यांनी या सिमेंट कारखान्यांना आपल्या जमीन दिल्या आणि ते स्वतः भूमिहीन आणि बेघर झाले. डोंगर भागात चांगल्या जमिनींच्या किंमती कशा असतात हे सगळ्यांनाच चांगलं माहिती आहे."

या जमिनींवर शेतीभाती पिकत होती

स्थानिक लोकांमध्ये त्यांच्या जमिनींच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत.

दारलाघाटचे रहिवासी प्रेमलाल ठाकूर हे त्या शेकडो लोकांपैकी एक आहेत ज्यांच्या जमिनी सिमेंट प्लांटसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या.

सिमेंट प्लांटकडे बोट दाखवत ते सांगतात, "या जमिनींमध्ये आम्ही पिकं घ्यायचो. हा जो परिसर तुम्ही पाहताय... इथं आमच्या सोन्यासारख्या जमिनी होत्या. आम्ही शेतात मका, वाटाणा, कडधान्यं अशी पिकं घ्यायचो. आता पश्चाताप होतोय की, चांगल्या जमिनी देऊन चुकीच्या फंदात पडलो."

दारलाघाट येथील रहिवासी तुलसी राम ठाकूर सांगतात, "आमच्या जमिनी अशा होत्या की, पेरणी करून पिकं आली की, कितीही उष्णता वाढू द्या, पिकं करपायची नाहीत. चांगलं पीक यायचं."

1990 च्या दशकात सिमेंट प्लांट्स टाकण्यासाठी आणि डोंगरभागातील लाईमस्टोन म्हणजेच चुनखडीचं खनन करण्यासाठी या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. दारलाघाट परिसरातील ग्याना गावाचे रहिवासी पारस ठाकूर सांगतात, "आमच्या भागात असणारी चुनखडी जगातील सर्वात हायग्रेड चुनखडी आहे. 1992 साली आम्हाला 19 हजार रुपये अर्धा एकर आणि 62 हजार अर्धा एकर दराने जमिनी विकल्या.

त्यामुळे कंपन्यांना एकदम कमी दरात ही चुनखडी उपलब्ध झालीय. त्यामुळे त्यांना हिमाचलमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट कमी पडते.

जमिनींचं अधिग्रहण करताना दोन भागात यांची वर्गवारी करण्यात आली होती. जी जमीन लागवडीखाली होती त्या जमिनीला 62 हजार रुपये अर्धा एकर असा दर देण्यात आला. तर जी जमीन लागवडीयोग्य नव्हती त्या जमिनीसाठी प्रति अर्धा एकर 19 हजार रुपये दर देण्यात आला.

जमिनी गेल्या पण रोजगार मिळाला नाही

आमच्या जमिनी घेताना रोजगार देऊ असं आश्वासन दिलं होतं, पण ते कंपनीने पाळलं नसल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

दारलाघाट इथं राहणाऱ्या कांता शर्मा यांच्या कुटुंबाच्या जमीनीचंही अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. आपल्या मुलांना तिथं नोकरी मिळावी यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र आमच्याकडे नोकऱ्या नाहीत असं एकच उत्तर त्यांना वारंवार मिळालं.

त्या सांगतात, "मान्य आहे की, काही मुलं हुशार असतात, जास्त शिकलेली असतात. पण मला सरकारला विचारायचं आहे की, जी मुलं कमी शिकली आहेत त्यांनी जेवायचं सोडून द्यायचं का? त्यांना सुद्धा त्यांच्या क्षमतेनुसार काम मिळायला हवं."

पारस ठाकूर सांगतात की, दारलाघाट सिमेंट प्लांटसाठी ज्या भागात उत्खनन केलं जातं तो भाग पाच पंचायतींमध्ये येतो.

ते सांगतात, "1992 पासून आजपर्यंत या पाच पंचायतींकडून 3500 एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. पण या पाच पंचायतींमधील केवळ 72 कुटुंबांना थेट रोजगार मिळालाय."

स्थानिक रहिवासी जयदेव ठाकूर सांगतात की, दारलाघाट सिमेंट कारखान्यासाठी त्यांच्या जमिनीचं जवळपास 3 ते 4 वेळा अधिग्रहण झालंय, मात्र अजूनही त्यांना तिथं नोकरी मिळालेली नाही.

अदानी समूह आणि ट्रक चालक यांच्यातील कोंडीमुळे लोकांमध्ये वाढलेला रोष आणि त्यांची झालेली निराशा  स्पष्टपणे दिसून येते.

स्थानिक रहिवासी अनिल कुमार सांगतात, "एखाद्या परिसरात एवढा मोठा प्लांट उभारायलाच नको. असा प्लांट उभारला तर त्याच्यावर अनेक गोष्टी विसंबून राहतात. मग तो एखादा किरकोळ दुकानदार असो की रोजंदारी करणारा मजूर. प्लांट उभारला तर जेवढा फायदा होतो तेवढंच नुकसानही होतं. प्लांट बंद करणं ही एकप्रकारे हुकूमशाही झाली."

हे सिमेंट प्लांट्स आले तर आपल्या मुलाबाळांना रोजगाराच्या शोधात दूरदेशी भटकावं लागणार नाही अशी आस कित्येक लोकांना होती. आणि हाच विचार करून शेकडो लोकांनी आपल्या सुपीक जमिनी खाण क्षेत्र आणि कारखान्यांसाठी दिल्या. तीन दशकांपूर्वी घेतलेल्या त्या निर्णयाचा आज अनेकांना पश्‍चाताप तर होतोच आहे, पण हे प्लांटस पुन्हा सुरू होतील अशी आशा सुद्धा त्यांना लागून राहिली आहे.

कदाचित ही आशा व्यक्त करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्यायही शिल्लक नसेल.
Published By -Smita Joshi