केंद्र सरकारने अलीकडेच स्वच्छता मोहिमेचा भाग म्हणून भंगार विकून ₹८०० कोटी कमावले. ही रक्कम एकाच वेळी सात वंदे भारत गाड्या खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकली असती. ही मोहीम २ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात आली.
गेल्या चार वर्षांत भंगार विकून सरकारने ₹४,१०० कोटींहून अधिक कमावले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. २०२१ ते २०२३ दरम्यान एकूण ₹२,३६४ कोटी कमावले. रेल्वेने सर्वात जास्त योगदान देऊन ₹२२५ कोटी कमावले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२५ पर्यंत फक्त ₹६०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते, जे ऑक्टोबरमध्ये वाढून ₹८०० कोटी झाले. सरकारी कार्यालये, मंत्रालये आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
या वस्तू विकल्या गेल्या
स्वच्छता मोहिमेदरम्यान वापरात नसलेल्या फायली, तुटलेली यंत्रसामग्री, जुनी वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा विकण्यात आला. ऑक्टोबरच्या स्वच्छता मोहिमेनंतर, २३.३ दशलक्ष चौरस फूट कार्यालयीन जागा साफ करण्यात आली. या मोहिमेत ८४ मंत्रालयांनी भाग घेतला. २०२१ पासून राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमांमुळे सरकारी कार्यालयांमधील ९२.३ दशलक्ष चौरस फूट जागा मोकळी झाली आहे.
भंगारातून मिळवलेल्या पैशाचे सरकार काय करणार?
मोदी सरकार भंगार विक्रीतून मिळवलेल्या पैशाचा वापर प्रशासकीय सुधारणा आणि स्वच्छ भारत अभियानाला अधिक बळकटी देण्यासाठी करेल. हे पैसे गाड्या खरेदी करण्यासाठी देखील वापरता येतील. हे लक्षात घ्यावे की चांद्रयान-३ मोहिमेचे बजेट ₹६१५ कोटी आहे. तथापि भंगार विक्रीतून मिळणारा महसूल त्यापेक्षा जास्त आहे. भंगार विक्रीतून मिळालेला पैसा सरकार विज्ञान प्रकल्पांसाठी देखील वापरू शकते.
स्वच्छ भारत अभियान कधी सुरू करण्यात आले?
स्वच्छ भारत अभियान २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू करण्यात आले. त्यावेळी ६०० दशलक्ष लोक उघड्यावर शौचास जात होते. यावर उपाय म्हणून १५० दशलक्षाहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली. लोकांना शौचालये वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शौचालये बांधण्यात आली.
