2021-22 या शैक्षणिक सत्रासाठी खाजगी शाळा चालकांना नियम 134A अंतर्गत गरीब मुलांना त्यांच्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा लागेल. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 134A अंतर्गत प्रवेश देण्याच्या पंचकुलाच्या शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी हरियाणा प्रायव्हेट स्कूल अँड चिल्ड्रन वेल्फेअर ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावताना हा आदेश दिला आहे. ज्यामध्ये शाळांनी प्रवेश न देण्याबाबत सर्व युक्तिवाद केले होते.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधीर मित्तल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नियम 134A अंतर्गत जागा रिक्त ठेवण्याची जबाबदारी शाळांची होती. 25 ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 2021-22 साठी 134A अंतर्गत यावेळचे प्रवेश नियमानुसार योग्य आहेत. त्यामुळे कोणतीही खासगी शाळा मुलांना प्रवेश नाकारू शकत नाही.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाचे सर्व पालकांनी स्वागत केल्याचे हरियाणा पालक एकता मंचचे प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता ओपी शर्मा आणि राज्य सरचिटणीस कैलाश शर्मा यांनी सांगितले. तसेच शिक्षण संचालक, पंचकुला आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी, फरिदाबाद यांना आवाहन केले की, सीबीएसई आणि हरियाणा बोर्डाच्या शाळा चालक जे 134A अंतर्गत जारी केलेले आदेश आणि वेळापत्रकांचे पालन करत नाहीत आणि 134A अंतर्गत गरीब मुलांसाठी राखीव असलेल्या 10% जागांवर योग्य ती कारवाई करावी. विलंब न करता त्यांच्यावर कारवाई करावी.
खाजगी शाळांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, 2021-22 या वर्षासाठी, हरियाणा शिक्षण विभागाने सत्राच्या मध्यभागी नियम 134A च्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जारी केले आहे आणि नियम 134A च्या रिक्त जागांचे तपशील दिले आहेत. पोर्टलवर जो आदेश दिला तो चुकीचा आहे. शाळांनी स्वतः 134A साठी जागा भरल्या आहेत, आता 134A साठी एकही जागा रिक्त नाही. ज्यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शाळांचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि सांगितले की नियम 134A अंतर्गत जागा रिक्त ठेवणे ही शाळांची जबाबदारी होती.
