नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी हिंसाचारग्रस्त बीरभूमला भेट दिली आणि मंगळवारी झालेल्या जाळपोळ आणि हत्याकांडात जिवंत जाळलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. दौऱ्यात ममता बॅनर्जी यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर काही तासांनंतर, कर्तव्यात निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणा केल्याबद्दल एका वरिष्ठ जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले.
बीरभूममधील रामपूरहाटच्या बोगतुई गावात पोहोचलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली. त्यांच्या भेटीनंतर, बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाट हिंसाचार पोलीस स्टेशनचे प्रभारी म्हणून तैनात असलेले पोलीस निरीक्षक त्रिदीप प्रामाणिक यांना त्यांच्या घोर गैरवर्तन आणि शिस्तबद्ध पोलीस दलाच्या सदस्याच्या कर्तव्यात अवज्ञा केल्याबद्दल तात्काळ निलंबित करण्यात आले. राज्याच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
त्याचवेळी बीरभूम हत्याकांडानंतर चौफेर फटकेबाजी करणारे ममता बॅनर्जी यांचे सरकार कणखर दिसत आहे. पोलिस अधिकाऱ्याच्या निलंबनानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी टीएमसी नेते अनरुल हुसैन यांना अटक केली. TAC चे ब्लॉक अध्यक्ष अनरुल हुसैन यांच्यावर जमावाला भडकवल्याचा आणि जमावाचे नेतृत्व केल्याचा आरोप आहे.
अनरुलने स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करावे अशी माझी इच्छा आहे, पण तसे न केल्यास पोलिसांनी त्याला अटक करावी, असे ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या दौऱ्यात सांगितले होते. ममता बॅनर्जी यांच्या या सूचनेनंतर तो गावातून बाहेर पडताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्याला अटक केले.
या निर्दयी हत्येनंतर ममता सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत एकूण 24 जणांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही स्वच्छता मोहीम राज्यभर 10 दिवस चालणार असून, त्यामध्ये संपूर्ण राज्यात अवैध शस्त्रास्त्रे उघड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)ने गुरुवारी पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पोलीस प्रमुखांना बीरभूम जिल्ह्यातील बोगतुई गावात आठ जणांच्या हत्येप्रकरणी नोटीस बजावली आणि सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी उचललेली पावले. याबाबत सविस्तर माहिती देणारा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
