इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने 12000 भारत सरकारच्या वेबसाइट्सबाबत अलर्ट जारी केला आहे. ही सरकारी वेबसाइट इंडोनेशियन हॅकर ग्रुपच्या निशाण्यावर असून हॅकर्सकडून हॅक होण्याची भीती आहे. I4C ने हा इशारा भारत सरकारच्या CERT-In म्हणजेच संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद टीमला जारी केला आहे. अलर्टमध्ये म्हटले आहे की एक संशयित इंडोनेशियन हॅकर गट देशभरातील 12,000 सरकारी वेबसाइट्सना लक्ष्य करू शकतो.
गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने हा अलर्ट जारी केला आहे. संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन करताना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेबसाइट्स हॅकर्सकडून संभाव्यपणे लक्ष्य केल्या जात आहेत, असे अलर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी, एका मोठ्या रॅन्समवेअर हल्ल्याने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) ची प्रणाली खाली आणली आणि रुग्णालयातील इतर सेवांबरोबरच त्याचे केंद्रीकृत रेकॉर्ड अगम्य केले. एकंदरीत, 2022 मध्ये विविध सरकारी संस्थांवर 19 रॅन्समवेअर हल्ले भारत सरकारला नोंदवले गेले, जे पूर्वीपेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहेत.
I4C अलर्टनुसार, इंडोनेशियन "हॅक्टिव्हिस्ट" संस्था डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस (DDoS) आणि डिनायल ऑफ सर्व्हिस (DoS) हल्ले करत होती. समजावून सांगा की जेव्हा संगणक नेटवर्क जाणूनबुजून अनेक वेगवेगळ्या संगणकांवरून एकाच वेळी पाठवलेल्या डेटासह अडकलेले असते तेव्हा DDoS हल्ले होतात. भारतातील संबंधित सायबर सुरक्षा यंत्रणांना या हल्ल्याबाबत सतर्क करण्यात आले आहे.
हॅक्टिव्हिस्टने कथितपणे लक्ष्यित केल्याचा दावा केलेल्या वेबसाइट्सची यादी पोस्ट केली. या यादीत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेबसाइटचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रेषित मुहम्मद यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पण्यांवरून राजकीय अशांतता वाढवण्यासाठी मलेशियन हॅक्टिव्हिस्ट टोळ्यांनी गेल्या वर्षी भारत सरकारच्या वेबसाइट्सना लक्ष्य केले होते.
सायबर सुरक्षा कंपनी पिंगसेफचे संस्थापक आणि सीईओ आनंद प्रकाश यांच्या मते, सर्व सॉफ्टवेअर अपग्रेड चालू आहेत. हा इशारा मिळाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल इंजिनीअरिंगचे घोटाळे टाळण्यासाठी काळजी घ्यावी. त्यांनी ओळखत नसलेल्या कोणत्याही लिंक किंवा ईमेलवर क्लिक न करण्याचीही काळजी घेतली पाहिजे कारण असे केल्याने संवेदनशील वेबसाइटची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
