काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय. ‘मोदी’ आडनावावरून त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरू होता.
गुजरातमधील ट्रायल कोर्टानं न्यायालयानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा सुप्रीम कोर्टानं स्थगित केली आहे.
राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेला कुठलेही पुरेसे कारण नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिलाय.
यावेळी सुप्रीम कोर्टानं राहुल गांधींना अशा प्रकारे कुठलेही वक्तव्य करताना काळजी घेण्याची समजही दिलीय.
याचिकाकर्त्याने (राहुल गांधी) काढलेले उद्गार योग्य नव्हते, याबाबत कुठलंही दुमत नाही,, असंही न्या. गवई यांनी म्हटलं आहे.
गुजरातमधील ट्रायल कोर्टानं दिलेल्या शिक्षेमुळे फक्त एका माणसाच्याच अधिकारांचं नाही, तर संपूर्ण वायनाड मतदारसंघातील लोकांच्या अधिकारांचं हनन झाल्याचं निरीक्षण न्या. गवई यांनी नोंदवलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील कोलारमधल्या प्रचारसभेत 'मोदी' आडनावावरून वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे.
'सगळ्याच चोरांचं आडनाव मोदी कसं असू शकतं?' असं कथित वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.
गुजरात भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी या विधनावरून सुरत न्यायालयात खटला दाखल केला.
मार्च 2023 मध्ये सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना या प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
लोकसभा सचिवालयाने नियमांचा हवाला देत राहुल गांधींना नोटीस देत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.
खासदारकी रद्द करण्याच्या आदेशात काय म्हटलं?
लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाचं पत्र संबंधितांना उद्देशून काढलं होतं.
सचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने हे पत्र राहुल गांधी, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, राज्यसभा, निवडणूक आयोग तसंच सर्व मंत्रालय/विभागांना पाठवण्यात आलं होतं.
या पत्रानुसार, भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) (e) अन्वये राहुल गांधी यांची खासदारकी 23 मार्च 2023 पासून रद्द करण्यात येत असल्याचं सांगितलं होतं.
Published By- Priya Dixit
