मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली मंत्रिमंडळाने आज केंद्राच्या प्रस्तावानुसार आमदारांच्या पगारवाढीला मंजुरी दिली. आता दिल्लीच्या आमदारांना 30 हजार रुपये पगार मिळणार आहे.मंत्रिमंडळाने आमदारांसाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वेतनाला मंजुरी दिली आहे.यानंतरही,दिल्लीचा आमदारसंपूर्ण भारतातील सर्वात कमी पगाराच्या आमदारांपैकी एक असेल. गेल्या 10वर्षांपासून दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन वाढलेले नाही. दिल्ली सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आमदारांचे वेतन आणि भत्ते इतर राज्यांच्या आमदारांच्या बरोबरीने करण्याची विनंती केली होती. देशातील अनेक राज्ये त्यांच्या आमदारांना घरभाडे,कार्यालय भाडे,कर्मचारी आणि वाहन भत्ता यासारख्या इतर सुविधा आणि भत्ते देतात, परंतु दिल्लीचे आमदार या सुविधांपासून वंचित आहेत.
दिल्लीमंत्रिमंडळाने वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर आता दिल्लीच्या आमदारांना 30,000 रुपये पगार मिळणार आहे. यानंतरही, देशातील इतर राज्यांच्या आमदारांच्या तुलनेत दिल्लीचे आमदार सर्वात कमी मानधन घेणारे असतील. उदाहरणार्थ, उत्तराखंड 1.98 लाख, हिमाचल प्रदेश 1.90 लाख, हरियाणा 1.55 लाख, बिहार 1.30 लाख प्रति महिना वेतन आणि भत्ते आमदारांना दिले जातात. या व्यतिरिक्त, इतर अनेक राज्ये त्यांच्या आमदारांना खूप जास्त पगार आणि भत्ते देतात.उदाहरणार्थ,राजस्थानमध्ये1.42 लाख रुपये आणि तेलंगणातील आमदारांना दरमहा 2.5 लाख रुपये दिले जातात.
दिल्लीतील आमदारांचे वेतन आणि भत्ते 2011 मध्ये अखेर वाढवण्यात आले होते. गेल्या 10 वर्षात कोणतीही वाढ झालेली नाही. जरी दिल्लीत राहण्याची किंमत लक्षणीय वाढली आहे. दिल्ली सरकारने इतर राज्यांच्या बरोबरीने आमदारांसाठी 54,000 रुपये वेतन प्रस्तावित केले होते. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे होऊ दिले नाही आणि वेतन 30,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित केले. अशा प्रकारे, आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन आणि भत्ते 90 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित केले आहेत.
आपल्या आमदारांना कमीत कमी पगार आणि भत्ते देणाऱ्या राज्यांच्या यादीत दिल्लीचा अजूनही समावेश आहे. त्याच वेळी, अनेक राज्ये त्यांच्या आमदारांना खूप जास्त पगार देतात, तर दिल्लीमध्ये राहण्याचा खर्च देशाच्या बहुतांश भागांपेक्षा जास्त आहे.
अनेक राज्ये त्यांच्या आमदारांना इतर अनेक सुविधा आणि भत्ते देतात, पण दिल्लीचे आमदार त्या सुविधा आणि भत्त्यांपासून वंचित आहेत. जसे- घरभाडे, कार्यालय भाडे, कर्मचाऱ्यांचा खर्च, कार्यालयीन उपकरणे खरेदीसाठी भत्ता, वापरासाठी वाहन, चालक भत्ता इ.
दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्याचा प्रस्ताव गेल्या 5 वर्षांपासून गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित होता. अनेक चर्चेनंतर गृहमंत्रालयाने ही वाढ दरमहा 90 हजार रुपयांवर मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला.दिल्ली मंत्रिमंडळाने आज दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते, (सुधारणा) विधेयक2021 आणि दिल्ली विधानसभेचे आमदार/सभापती-उपसभापती/मुख्य व्हिप/विरोधी पक्षनेते(सुधारणा) विधेयक 2021 मंजूर केले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव आणि मसुदाविधेयके दिल्ली विधानसभेत ठेवण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवलीजातील.
आता आमदारांना मिळणार हा पगार आणि भत्ता
प्रस्तावित तपशील (2021)
पगार 30,000
मतदारसंघ भत्ता 25,000
सचिवालय भत्ता 15,000
टेलिफोन भत्ता 10,000
वाहतूक भत्ता 10,000
एकूण 90,000
