Manish Sisodia's judicial custody extended : कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी आम आदमी पार्टी (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 3 जुलैपर्यंत वाढवली. तसेच या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची प्रत सिसोदिया आणि इतर सहआरोपींना देण्यास सांगितले.
सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर त्यांना तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी त्यांची कोठडी वाढवली. न्यायमूर्तींनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नुकत्याच दाखल केलेल्या आरोपपत्राची प्रत सिसोदिया आणि इतर सहआरोपींना देण्यास सांगितले. न्यायाधीशांनी या प्रकरणातील आरोपींच्या वकिलांना ईडी कार्यालयातील कागदपत्रे पाहण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली.
सहआरोपी आणि आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंग यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले वकील यांनी न्यायालयाला सांगितले की कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी 90 ते 100 तास लागू शकतात. कोर्टाने ईडीला त्याच्या कार्यालयात त्याच्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी 9 मार्च रोजी ईडीने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना दारू धोरण प्रकरणात अटक केली होती.
नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) च्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाचा तपास करताना सिसोदिया यांना यापूर्वी सीबीआयने अटक केली होती. दोन्ही गुन्ह्यात ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
