दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी योगगुरू बाबा रामदेव यांना अ‍ॅलोपॅथी आणि कोविड-19 च्या उपचारांबाबत योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या विधानांवरून जनतेची दिशाभूल करू नये, असे सांगितले.तुमचे अनुयायी, शिष्य आणि तुमच्यावर विश्वास ठेवणार्‍या अशा लोकांचे स्वागत आहे, मात्र अधिकृत काहीही बोलून कोणाचीही दिशाभूल करू नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यावर कोविड-19 च्या उपचाराबाबत चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप आहे.
खरं तर, स्वामी रामदेव यांनी कोविड -19 प्रकरणांवर डॉक्टरांनी ज्या पद्धतीने उपचार केले त्यावर टीका केली होती.2021 मध्ये व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत 'कोविड-19 साठी अॅलोपॅथीची औषधे घेतल्यानंतर लाखो लोकांचा मृत्यू झाला आहे', असे म्हणताना ऐकू आले होते.या टीकेला डॉक्टरांच्या संघटनांनी कडाडून विरोध केला.त्याचवेळी दिल्ली मेडिकल असोसिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
'अॅलोपॅथीला आपली प्रतिष्ठा वाचवायची आहे'
दिल्ली मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भंबानी म्हणाले, "माझी चिंता आयुर्वेदाचे नाव आणि प्रतिष्ठा वाचवण्याची आहे.अ‍ॅलोपॅथीच्या विरोधात कोणाचीही दिशाभूल होऊ नये हा माझा उद्देश आहे.कोर्ट पुढे म्हणाले की, मी लस घेणार नाही असे म्हणणे वेगळी गोष्ट आहे, पण लस विसरा असे म्हणणे निरुपयोगी आहे पण ती घ्या, ही वेगळी गोष्ट आहे.
आयएमएने माफी मागावी अशी मागणी केली होती
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA)स्वामी रामदेव यांच्या अ‍ॅलोपॅथी आणि अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांविरुद्ध केलेल्या कथित वक्तव्याबद्दल त्यांना मानहानीची नोटीस बजावली होती, 15 दिवसांच्या आत त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली होती, ज्यामध्ये अयशस्वी झाल्यास ते योगासने करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. 1,000 कोटींची भरपाईदिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी बाबा रामदेव यांना नोटीसही पाठवली होती.
