दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विशेष रजा याचिका (एसएलपी) याचिकेवर सुनावणी करताना ईडीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी 29 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ईडीने आज सादर केलेल्या युक्तिवादावर केजरीवाल 27 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करू शकतील. केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांना प्रचारापासून वंचित ठेवण्यासाठी अटक करण्यात आली होती. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी तारीख मागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केजरीवाल यांनी 19 एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील सुनावणीचा हवाला देत लवकरात लवकर पुढील तारीख देण्याची विनंती केली, त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की आम्ही आमच्या सोयीनुसार तारीख देऊ.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी मद्य धोरण घोटाळ्यातील अटकेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु त्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, त्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना मोठा झटका देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि दिलासा देण्यास नकार दिला. उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांनी अटकेला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, वारंवार समन्स बजावूनही केजरीवाल अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर झाले नाहीत आणि तपासात सहभागी झाले नाहीत, त्यामुळे तपास यंत्रणेकडे विशेष पर्याय नाही.
