इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
इलेक्टोरल बाँड योजना आणि राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांच्या निधीच्या माहितीबद्दलच्या तरतुदींमध्ये करण्यात आलेल्या इतर सुधारणा या घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने दिलाय.
यामुळे कलम 19(1)(अ) नुसार देण्यात आलेल्या मतदारांच्या माहिती हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
राजकीय पक्षांना कंपन्यांकडून अमर्याद निधी मिळण्यावरही सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातलीय.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय, " हे बाँड जारी करणाऱ्या बँकांनी इलेक्टोरल बाँड देणं ताबडतोब थांबवावं. 12 एप्रिल 2019 पासून आजवर किती बाँड खरेदी करण्यात आले आहेत याचा तपशील SBIने निवडणूक आयोगाला द्यावा.12 एप्रिल 2019 पासून आजवर राजकीय पक्षांनी किती इलेक्टोरल बाँड्सचं पैशात रूपांतर केलं (Encash) याचेही तपशील त्यांनी द्यावेत.
निकालापासून 3 आठवड्यांच्या आत ही माहिती देण्यात यावी. 13 मार्च 2024 रोजी निवडणूक आयोग ही माहिती प्रसिद्ध करेल. ज्या इलेक्टोरल बाँड्सची वैधता 15 दिवसांच्या आत आहेत, जे राजकीय पक्षांनी पैशांत रूपांतरित केलेले नाहीत, ते बाँड्स पक्षांकडून खरेदीदाराला परत करण्यात यावेत. हे बाँड्स जारी करणारी बँक (SBI) हे पैसे परत करेल."
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा निर्णय राखून ठेवला होता.
अनामिक शपथपत्र
इलेक्टोरल बाँड ही राजकीय पक्षांना देणगीच्या रुपात पैसे देण्याचं एक माध्यम आहे. हे एखाद्या वचनपत्रासारखं आहे. भारताचा कोणताही नागरिक किंवा कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून त्याची खरेदी करून त्यांना हव्या त्या कोणत्याही राजकीय पक्षांना अनामिकपणे दान करू शकतात.
भारत सरकारनं 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेला सरकारनं 29 जानेवारी 2018 ला कायदेशीररित्या लागू केलं होतं.
या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँक राजकीय पक्षांना धन देण्यासाठी एक बाँड जारी करू शकते.
बँकेचं खातं असलेला आणि केवायसीची माहिती उपलब्ध कोणताही दाता ते खरेदी करू शकतो. इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणाऱ्याचे नाव नसते.
योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपये कोणत्याची रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करता येतात.
निवडणूक बाँड्ससाठी केवळ 15 दिवसांचा कालावधी असतो. त्यादरम्यान त्याचा वापर फक्त लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांना दान देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
ज्या राजकीय पक्षांना आधीच्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये किमान एक टक्के मतं मिळाली असतील, फक्त त्याच राजकीय पक्षांना या इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून देणगी देण्यास परवानगी असते.
योजनेंतर्गत निवडणूक बाँड जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात 10 दिवसांच्या कालावधीत खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
लोकसभा निवडणुका असतील त्यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे ठरवण्यात आलेल्या 30 दिवसांच्या अतिरिक्त काळासाठीही ते जारी करता येतात.
नेमकी चिंता काय?
भारत सरकारने ही योजना सुरू करताना इलेक्टोरल बाँड देशात राजकीय फंडिंगची व्यवस्था पारदर्शक करेल, असं म्हटलं होतं.
पण इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळं काळ्या पैशाचा यात वाप होण्यास चालना मिळू शकते, असा प्रश्न गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार उपस्थित केला गेला.
ही योजना मोठ्या कॉर्पोरेट कुटुंबांना त्यांची ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना पैसा दान करता यावी म्हणून तयार केल्याचीही टीका केली जात होती.
या योजनेला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या.
पहिली याचिका 2017 मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज या सामाजिक संस्थांद्वारे एकत्रितपणे दाखल करण्यात आली होती. दुसरी याचिका 2018 मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नं दाखल केली होती.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांमध्ये असं म्हटलं आहे की, या योजनांमुळं भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांद्वारे अगणित राजकीय दान आणि राजकीय पक्षांना गोपनीय फंडिंगसाठीचे फ्लडगेट्स (पुराची दारं) उघडी होतात. त्यामुळं निवडणुकीतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वैध बनतो, असाही दावा करण्यात आला होता.
याचिकांमध्ये असंही म्हटलं गेलं होतं की, इलेक्टोरल बाँड योजनेची गोपनीयता नागरिकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते.
हा अधिकार संविधानाच्या कलम 19(1)(ए) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा पैलू असल्याचं, सुप्रीम कोर्टानं गेल्या काही निर्णयांत म्हटलं होतं.
याचिकांमधील युक्तिवाद
भारतात सहायक कंपन्यांबरोबरच विदेशी कंपन्यांना भारतीय राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानगी देता यावी, म्हणून एफसीआरएमध्ये संशोधन करण्यात आलं आहे, अशी चिंताही सुप्रीम कोर्टासमोर उपस्थित करण्यात आली.
या कारणामुळं एक अजेंडा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लॉबिस्टना भारतीय राजकारण आणि लोकशाहीत हस्तक्षेपाची संधी मिळते.
याचिकर्त्यांनी कंपनी कायदा 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीवरही आक्षेप उपस्थित केला होता. त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक नफा किंवा तोटा यात राजकीय देणगीची माहिती देण्यापासून सूट दिली जाते. यामुळं राजकीय फंडिंगमध्ये अपारदर्शकता वाढेल आणि राजकीय पक्षांकडून अशा कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या वृत्तीला चालना मिळेल, असं याचिकाकर्त्यांचं मत होतं.
