सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छामरणाला अखेर परवानगी

लिविंग विल अर्थात इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण दिला आहे. कोर्टाने लिविंग विलमध्ये पॅसिव यूथेनेशियाला परवानगी दिली आहे. खंडपीठाने यासाठी सुरक्षा उपायांसाठी गाइडलाइन जारी केली आहे. कोर्टाने अशा प्रकरणात देखील गाइडलाइन काढली आहे ज्यात एडवांसमध्येच लिविंग विल नाही आहे. या प्रकरणी परिवारातील सदस्य किंवा मित्र हायकोर्टाच जाऊ शकतो आणि हायकोर्टाद्वारे मेडिकल बोर्ड बनवण्यात येईल जे निश्चित करतील की पॅसिव यूथेनेशियाची गरज आहे की नाही. कोर्टाने असे ही सांगितले की ही गाइडलाइन तोपर्यंत जारी राहणार आहे जोपर्यंत कायदा येत नाही.  

काय आहे पॅसिव यूथेनेसिया

ऍक्टिव आणि पॅसिव यूथेनेशियामध्ये अंतर असतो की अॅक्टिवमध्ये रुग्णाच्या मृत्यूसाठी काही केले केले पाहिजे जेव्हाकी पॅसिव यूथेनेशियामध्ये रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी काही करण्यात येत नाही.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. शेवटचा श्वास कधी घ्यावा, हे ठरविण्याचा अधिकार मरणासन्न व्यक्तीला आहे. त्याला सन्मानाने मरण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने इच्छा मरणाला परवानगी दिली आहे. केवळ श्वास चालू आहे. म्हणून एखाद्या मरणासन्न व्यक्तीला जिवंत ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचंही न्यायालयाने या निकालात नमूद केलं. दरम्यान, या निर्णयाचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून इच्छा मरणाबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाच्या अनुच्छेद 21मध्ये आपल्या अधिकाराचा वापर करून हा निर्णय घेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की जीवनाच्या अधिकारात गरिमाने मरण्याचा देखील अधिकार सामील आहे.