संसदीय समितीने टोल कर वसूल करण्यासाठी लाखो वाहनांमध्ये लावलेले फास्टॅग काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. लवकरच टोल टॅक्स थेट बँक खात्यातून जीपीएसद्वारे वसूल केला जाईल. फास्टॅगच्या ऑनलाइन रिचार्जच्या तंत्रज्ञानात पारंगत नसलेल्यांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
संसदेच्या परिवहन आणि पर्यटनविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष टीजी व्यंकटेश यांनी बुधवारी संसदेत राष्ट्र उभारणीत महामार्गांच्या भूमिकेवर अहवाल सादर केला. यामध्ये केंद्र सरकार टोल टॅक्स वसुलीसाठी जीपीएस आधारित प्रणाली कार्यान्वित करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे कौतुकास्पद काम आहे. यासह, महामार्ग प्रकल्पाच्या खर्चाचा भाग असलेल्या देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल टॅक्स प्लाझा उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढते.
वेळ आणि इंधन बचत
GPS तंत्रज्ञानाने देशभरातील टोल प्लाझावरील कोट्यवधी प्रवाशांची सुटका होईल . जॅम न झाल्याने इंधनाची बचत होईल आणि प्रवासाचा वेळ कमी करून लोक वेळेवर पोहोचतील. समितीने शिफारस केली आहे की जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसुलीची रचना अशा प्रकारे असावी की टोलचे पैसे थेट प्रवाशाच्या बँक खात्यातून कापले जातील. यामुळे वाहनांमधील फास्टॅगची गरज संपुष्टात येईल. त्याच्या उत्तरात सरकारने म्हटले आहे की, जीपीएस (GPS) आधारित टोल टॅक्स प्रणाली लागू करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सल्लागार देशभरात जीपीएस प्रणाली लागू करण्यासाठी रोडमॅप तयार करेल.
दुप्पट टोल भरण्यावरून वाद
सध्या वाहनाच्या खिडकीवर फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रवाशांना दुप्पट टोल टॅक्स भरावा लागतो. अनेक वेळा टोल प्लाझावर बसवलेले सेन्सर फास्टॅग वाचू शकत नाही आणि प्रवाशांना दुप्पट कर भरावा लागतो. प्लाझावर टोल भरल्यानंतर काही तासांनंतर पुन्हा FASTag वरून स्वयंचलित टोल कपातीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. टोलनाक्यांवर दुप्पट टोल भरण्यावरून वाद, भांडणाच्या घटना घडल्या आहेत. NHAI चे प्रवक्ते प्रवीण त्यागी म्हणाले की, विभाग यावर काम करत आहे.
