सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जस्टिस डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सर्वानुमते निर्णय देत जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
तसंच पुढच्या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी पावलं उचलावी, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
जम्मू-कश्मीरला शक्य तितक्या लवकरत पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करायला हवा, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना केंद्र सरकार त्या राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करू शकतं का, हा महत्त्वाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोर होता.
या प्रश्नाचे भविष्यात अत्यंत महत्त्वाचे परिणाम होणार आहेत. कारण यामुळं केंद्राच्या हातात एक शस्त्र आलं आहे. त्यानुसार ते आधी राष्टपती राजवट लागू करतील आणि नंतर पूर्ण राज्य किंवा त्याच्या एका भागाला केंद्रशासित प्रदेश बनवतील.
अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या मते हा निर्णय राज्यांवर केंद्राचं नियंत्रण वाढवणारा असून, त्यामुळं संघराज्याची रचना कमकुवत होते.
संघराज्य रचनेचा मुद्दा भारतात अत्यंत वादग्रस्त राहिलेला आहे. अनेक राज्यांनी केंद्रावर आपल्या अधिकारावर आक्रमण करत असल्याचा
अनेक राज्य सरकारांनी केंद्रातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांवर विधेयकांची अडवणूक करत असल्याचे आरोप केले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर कल्याणकारी योजनांसाठी ठरलेला निधी आणि जीएसटीतील 1.15 लाख कोटींचा हिस्सा अडवल्याचा आरोप केला आहे.
त्याशिवाय वन नेशन वन इलेक्शनच्या विचारामुळं देशाचं राजकारण हे अधिकाधिक एकाच ठिकाणी केंद्रीत होईल, ही भीती आणखी वाढली आहे.
न्यायालयासमोरील मुख्य प्रश्न
राज्यघटनेच्या
कलम तीनमध्ये नवीन राज्यांच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे.
त्यात संसद दोन किंवा अधिक राज्यांना एकत्र करून किंवा राज्याचं विभाजन करून नवीन राज्याची निर्मिती करू शकते.
त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या शिफारसींच्या आधारे संसदेत विधेयक सादर केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर ते राज्याच्या विधानसभेत सादर करणं अनिवार्य असतं.
2019 मध्ये जेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती तेव्हा राज्याचं जम्मू आणि काश्मीर तसंच लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजनाचं विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं होतं.
त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा आणि लडाखमध्ये विधानसभेशिवायच केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
त्यामुळं जम्मू आणि काश्मीर तसंच लडाखची निर्मिती वैध होती किंवा नाही हा सुप्रीम कोर्टासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न होता.
कोर्टाने काय म्हटलं?
जम्मू कश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्मिताबाबत न्यायालयानं विचार मांडलेले नाहीत.
सरकारनं जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केलं जाऊ शकतं किंवा नाही, हे ठरवण्याची गरज नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
मात्र, न्यायालयानं लडाखच्या निर्मितीला योग्य ठरवलं.
केंद्राला कलम 3 अंतर्गत एखाद्या राज्यातून एका केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्याचा अधिकार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. राष्ट्रपती राजवटीतही ते करता येत असल्याचं कोर्टानं सांगितलं.
राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान संसद आणि राष्ट्रपतींच्या कामाची किंवा अधिकारांची काहीही मर्यादा नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.
विरोधकांचे नेमके म्हणणे काय?
या निर्णयामुळं संघराज्याची रचनाच कमकुवत होत असल्याचं विरोधी पक्षातील नेत्यांचं म्हणणं आहे.
एका पूर्ण राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करता येऊ शकतं का? यावर न्यायालयानं काहीही निर्णय दिला नाही, यामुळं निराशा झाली असं काँग्रेसनं म्हटलं.
ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, घटनेनुसार सरकारकडं असं करण्याचा काहीही अधिकार नाही.
माकपच्या मते, हा निर्णय केंद्राला राज्यांच्या रचनेत बदल करण्याचा अधिकार देणारा आहे.
खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलं की, या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे, 'चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद किंवा मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात केंद्र सरकारसमोर काहीही अडथळे नसतील.'
कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?
घटनात्मक कायद्यांचे तज्ज्ञ अनुज भुवानिया म्हणाले की, "एका राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय न देणं म्हणजे, पूर्णपणे नकार देण्यासारखं आहे.
न्यायालय अशाप्रकारे राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कारण केंद्रानं राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असंही ते म्हणाले.
"केंद्र सरकार नवीन राज्याची निर्मिती किंवा राज्यांच्या सीमा बदलण्याची एकतर्फी कारवाई करू शकतं, असं कलम 3 मध्ये लिहिलं आहे. त्यामुळं न्यायालयाला याची दुरुपयोग होऊ नये अशी व्याख्या करता आली असती," असंही भुवानिया म्हणाले.
त्यांच्या मते, "न्यायालायानं आधीही संसद कोणत्या दुरुस्ती करू शकते याबाबत मूलभूत घटनात्मक चौकट स्पष्ट केल्याचं आपण पाहिलं आहे. या प्रकरणातही अशा प्रकारची व्याख्या करता येऊ शकते."
"पण न्यायालयानं तसं न करण्याचा निर्णय घेतला," असंही ते म्हणाले.
इंग्रजी वृत्तपत्र ह हिंदूच्या वृत्तानुसार, हा निर्णय केंद्राला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आणि राज्यात मोठे बदल करण्याचा अधिकार देतो. त्यात घटनादुरुस्तीला मान्यता देणं किंवा महत्त्वाचे खटले मागे घेणं, याचा समावेश असू शकतो.
ज्येष्ठ वकील आणि कायदेतज्त्र फली नरीमन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे, भारत देश म्हणून अधिकच केंद्रीकृत होत आहे.
आणखी एक कायदेत्ज्ञ आलोक प्रसन्ना यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लिहिलं की, "सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणजे, केंद्राला वाटेल तेव्हा ते काहीही कारण सांगून, कोणत्याही राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू शकते."
रोहिंटन नरिमन, निवृत्त न्यायाधीश
30व्या श्रीमती बन्सरी शेठ एंडोमेंट व्याख्यानमालेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अलीकडील निर्णयाचा संघराज्य व्य
वादावर खूप खोलवर परिणाम होणार आहे. कलम 365 (5) यापासून वाचण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचं विभाजन केलं गेलं होतं."
"कारण घटनेच्या या कलमात असं सांगितलेलं होतं की कोणत्याही राज्यात एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले, जेणेकरून तिथे केंद्राचं थेट नियंत्रण राहू शकेल."
निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन पुढे म्हणाले की, "आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही, असं म्हणणं हा देखील एक प्रकारचा निर्णय घेणंच आहे. तुम्ही एक घटनाबाह्य कृत्य अनिश्चित काळ सुरू ठेवण्यासाठी दिलेली ही परवानगीच आहे. या सगळ्या गोष्टी अतिशय त्रासदायक आहेत."
तुषार मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या निर्णयावर बोलताना म्हटलं की, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक निर्णय ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ आहे. या महान देशाच्या इतिहासातील एक अद्वितीय विद्वत्ता, कायद्याचं राज्य कायम ठेवण्यासाठीची काळजी आणि धर्म, लिंग, जात यापलीकडे जाऊन जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना समानतेचा अधिकार देणारा एक निर्णय आज घेण्यात आलेला आहे"
“जगातलं सगळ्यात शक्तिशाली न्यायालय असणाऱ्या आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, लोकशाही व्यवस्थेत घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांचं महत्त्व लक्षात घेऊन, संवैधानिक मूल्यांच्या बाजूने उभं राहून, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या सगळ्या नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित केले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच या नागरिकांना या अधिकारांपासून वंचित ठेवलं गेलं होतं."
कपिल सिब्बल
ज्येष्ठ वकील आणि याचिकाकर्त्यांपैकी एक असणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, "बहुतेक लोकांसाठी हा निर्णय एक नवीन मार्ग दाखवणारा आहे, तर अनेकांसाठी हा निर्णय अत्यंत हृदयद्रावक आहे."
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सरकारच्या स्वतःच्या कलम 370 च्या समजेशी काहीही संबंध नाही. न्यायालयाचं फिरतं चक्र पूर्ववत झालंय आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही!"
या तुलनेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सरकारी वकील आणि मंत्र्यांची विधानं पूर्णपणे विरुद्ध होती.
या सगळ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आणि म्हणाले की सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जे काही केलं ते अगदी योग्यच होतं हे या निर्णयामुळे सिद्ध झालं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील रहिवाशांच्या हक्कांचं संरक्षण झालं आहे असं सरकारी पक्षाला वाटतं
Published By- Priya Dixit
