आता डाकघरांमध्ये पासपोर्ट बनण्याचे काम सुरू होतील. पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये अर्जदारांच्या वाढत्या गर्दीला बघून परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट बनवण्याची काही जबाबदारी डाक विभागाला सोपवण्याची योजना बनवली आहे. सुरुवातीत 25 जानेवारीपासून कर्नाटकाच्या मैसूर आणि गुजरातमध्ये दाहोदचे दोन प्रधान डाकघरांमध्ये याचा पायलट प्रोजेक्ट चालवण्यात येईल.
यशस्वी झाल्यानंतर याला देशाच्या सर्व मुख्य डाकघरांमध्ये लागू करण्यात येईल. या पासपोर्ट सेवा केंद्रांना "पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र" (पीओपीएसके) नावाने बोलावण्यात येईल. सांगायचे म्हणजे भारत सरकार प्रत्येक वर्ष किमान दीड कोटी अर्जदारांना पासपोर्ट देते. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
आता पासपोर्ट बनवण्याची जबाबदारी देश भरात पसरलेले 38 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयांमध्ये आणि त्याच्याशी संबद्ध 89 पासपोर्ट सेवा केद्रां (पीएसके)वर आहे. पीएसकेचा संचलन निजी भागीदारीत टाटा समूहाची कंपनी टीसीएस द्वारा करण्यात येते, जे पासपोर्ट अर्जदारांना विश्वस्तरीय सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करवून देतात.
पण पासपोर्ट अर्जदारांच्या वाढत असलेल्या संख्येला बघून पीएसके कमी पडत आहे. म्हणून सरकारने पीएसकेची संख्या देखील वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणार्‍या काही महिन्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील इंदूर, राजस्थानातील उदयपुर, पश्चिम बंगालमध्ये सिलीगुड़ी आणि महाराष्ट्राच्या सोलापूरमध्ये एक-एक करून चार पीएसके उघडण्यात येतील.
एवढंच नव्हे तर पासपोर्ट आवेदनांना तीव्र गतीने निपटवण्यासाठी सरकार देशभरात पासपोर्ट शिविरांचे आयोजन देखील करत आहे. मागच्या वर्षी 80 शिविरांमध्ये, 34,111 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करण्यात आले होते.
