Gonsalves and Ferreira granted bail एल्गार परिषद आणि माओवादी संबंध प्रकरणात वर्नॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा या सामजिक कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला आहे. गेले पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत हे लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने गोन्साल्विस आणि फरेरा यांना सबंधित परवानगी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्र सोडण्याची गरज म्हटले आहे.
वर्नॉन गोन्साल्विस आणि अरूण फरेरा गेले पाच वर्षापासून तुरुंगात त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांचा जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने जामिनाच्या अनेक अटी घालताना त्यांना एकच मोबाइल वापरण्याची सक्ती केली आहे. तसेच आपल्या स्थानाची तपास अधिकाऱ्याला चोविस तास माहीती देणे बंधनकारक असेल. तसेच विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) परवानगीशिवाय त्यांना महाराष्ट्र सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाविरोधात या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंधित असून या परिषदेला माओवाद्यांनी आर्थिक मदत केल्याचा आरोप एनआयने केला आहे. तसेच या अधिवेशनात केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी पुण्यातील कोरेगाव- भीमा युद्ध स्मारकावर हिंसाचार झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता
