चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी चित्रपटागृहात राष्ट्रगीत वाजवणे सक्तीचे केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय याची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये संसद, विधानसभा, सरकारी कार्यालय, शाळा आणि न्यायलयांचाही समावेश असल्याचे वृत्त दिले आहे. न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा, ए.एम खानविलकर आणि एम.एम शांतनागोदार यांच्या पीठाने केंद्र सरकाराला नोटीस जारी करून सरकारी कार्यालयात राष्ट्रगीत म्हणणे सक्तीचे करण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. न्यायलयाने सरकारला राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राष्ट्रीय नीती बनवण्याबाबतही उत्तर मागितले आहे.
न्यायालयाने दिल्ली भाजपच्या प्रवक्ता व अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. दुसरीकडे केरळ फिल्म सोसायटीकडून अॅड. सी. यू. सिंह यांनी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली.
