संचार साथी अॅपवर सरकारचा यु-टर्न: देशभरात राजकीय वाद आणि संचार साथी अॅपबाबत "हेरगिरी" केल्याच्या आरोपांदरम्यान, सरकारने एक मोठे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. खरं तर, दूरसंचार विभागाने (DoT) यापूर्वी ते अनिवार्य करण्याचे निर्देश जारी केले होते, ज्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
आता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला आहे आणि स्पष्ट केले आहे की हे अॅप फोनमध्ये ठेवणे आवश्यक नाही आणि वापरकर्ते ते कधीही डिलीट करू शकतात.
सिंधिया काय म्हणाले: मंत्री सिंधिया यांनी यावर भर दिला की या अॅपचा उद्देश हेरगिरी नाही तर ग्राहकांची सुरक्षा आहे. त्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत म्हटले की त्यात हेरगिरी किंवा कॉल मॉनिटरिंगचा समावेश नाही. "जर तुम्हाला ते हटवायचे असेल तर ते हटवा... काही हरकत नाही. ते अनिवार्य नाही. जर तुम्हाला अॅप वापरायचे नसेल तर त्यावर नोंदणी करू नका."
सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की हे अनिवार्य करण्याचा उद्देश केवळ जागरूकता निर्माण करणे हा होता जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला चोरी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी या साधनाची जाणीव होईल. सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की संचार साथी अॅप हा मूलतः एक सार्वजनिक सहभाग उपक्रम आहे जो नागरिकांना स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करतो.
विरोधकांचे आरोप काय आहेत? विरोधकांनी थेट आरोप केला की सरकार हे अॅप त्यांच्या फोनवर अनिवार्य करून लोकांच्या वैयक्तिक हालचालींवर लक्ष ठेवू इच्छित आहे. त्यांचा असा विश्वास होता की हे अॅप सरकारला नागरिकांचा कॉल डेटा, स्थान आणि इतर वैयक्तिक माहितीमध्ये प्रवेश करण्यास अनुमती देऊ शकते. फोनवर अॅप अनिवार्य करणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे अशी विरोधी पक्षाची चिंता आहे. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की हे डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. काही विरोधी नेत्यांनी हे डिजिटल देखरेखीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नागरिकांवर नियंत्रण स्थापित करण्याच्या दिशेने सरकारचे पाऊल असल्याचे वर्णन केले.
अॅपची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत:
मोबाईल फोन खरेदी करताना, त्याचा IMEI नंबर खोटा आहे की खरा हे ओळखणे शक्य आहे. यामुळे चोरीला गेलेले किंवा बनावट डिव्हाइस खरेदी करण्यापासून रोखता येते.
चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाईल फोन ब्लॉक करा आणि ट्रेस करा. एकदा तक्रार केल्यानंतर, फोन देशातील कोणत्याही नेटवर्कवर वापरण्यायोग्य राहणार नाही.
जर चोरीला गेलेला किंवा हरवलेला फोन सापडला तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तो पोर्टलद्वारे अनब्लॉक करता येतो.
तुमच्या आधार किंवा ओळखपत्रावर सध्या किती मोबाईल कनेक्शन सक्रिय आहेत ते तपासा. जर तुम्हाला कोणतेही अनधिकृत नंबर आढळले तर तुम्ही त्यांची त्वरित तक्रार करू शकता आणि ते डिस्कनेक्ट करू शकता.
बनावट/बेकायदेशीरपणे जारी केलेले मोबाइल कनेक्शन ओळखणे आणि निष्क्रिय करणे सोपे होईल, ज्यामुळे सिम स्वॅप आणि इतर फसवणुकींना आळा बसेल.
हे नागरिकांना स्वतःची मोबाइल सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करते आणि सार्वजनिक सहभागाला प्रोत्साहन देते.
