उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही.
याआधी मुलायम सिंग यादव यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 2006 साली घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणचा कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकिय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आरक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
