भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जर्मनीत जी-7 च्या बैठकीत पाहुणे म्हणून आमंत्रित होते.जी-7 जगातील सात मोठ्या औद्योगिक देशांचा गट आहे. या समिटमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्याशी बोलत होते, तेव्हा पाठीमागून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायेडन आले आणि त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या खांद्यावर हात ठेवला. त्याचवेळी मोदींनी मागे वळून पाहिलं आणि दोघेही अत्यंत प्रेमानं एकमेकांना भेटले.
रॉयटर्स वृत्तसेवा संस्थेनं मोदी-बायडेन भेटीचा हा व्हीडिओ चित्रित केलाय. ANI वृत्तसेवा संस्थेनं हा व्हीडिओ शेअर करताना म्हटलंय की, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन स्वत: नरेंद्र मोदींना हात मिळवण्यासाठी पुढे आले.
हा व्हीडिओ काही तासात व्हायरल झाला. भाजप समर्थक हा व्हीडिओ मोदींचा जागतिक स्तरावर वाढता प्रभाव म्हणत शेअर करतायेत. तसंच, एका पत्रकारानं लिहिलंय की, हेच डाव्या विचारधारेच्या लोकांना खटकतं.
जी-7 च्या पूर्वी जी-8 होतं. मात्र, 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रायमियावर ताबा मिळवल्यानंतर रशियाला या गटातून काढून टाकण्यात आलं.
आता म्हटलं जातंय की, या गटात रशियाची जागा भारत घेऊ शकतं. जी-7 समिटच्या तीन महिन्यानंतर उझ्बेकिस्तानच्या समरकंदमध्ये शांघाय कोऑपरेनश ऑर्गनायझेशन म्हणजे SCO ची बैठक झाली.
मोदींच्या वक्तव्याची आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चा
चीनच्या नेतृत्त्वातील या संघटनेत भारत, रशिया आणि पाकिस्तान हे देशही सदस्य आहेत. 16 सप्टेंबरला SCO समिटनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यात स्वतंत्र चर्चा झाली.
या चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदींनी कॅमेऱ्यासमोर पुतीनना म्हटलं की, हा काळ डेमोक्रसी, डिप्लोमसी आणि डायलॉगचा आहे, युद्धाचा नाही. मोदींनी पुतीन यांना ही बाब युक्रेनवरील हल्ल्याच्या संदर्भात सांगितली.
मोदींच्या या वक्तव्यानंतर पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांनी एकप्रकारे त्यांची पाठ थोपटली. कारण या काळात युक्रेन-रशिया संघर्षाबाबत भारताच्या भूमिकेबाबत पाश्चिमात्य देश आनंदी नव्हते.
भारतानं संयुक्त राष्ट्रात युक्रेनबाबत रशियाविरोधात सर्व मोठ्या प्रस्तावांवर मतदानादरम्यान बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिका आणि युरोपातील मोठ्या देशांना वाटायचं की, भारतानं रशियाविरोधात मतदान करावं.
दुसरीकडे, 24 फेब्रुवारीला पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला करण्याची घोषणा केली, तेव्हापासून भारतातलं रशियातून आयात होणारं तेल वाढतच गेलंय. त्याचवेळी, पाश्चिमात्य देश रशियावर बंधनं कठोर करत होते, जेणेकरून आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील.
13 सप्टेंबर 2022 पासून संयुक्त राष्ट्रांची 77 वी आमसभा सुरू झाली. यूएनच्या या आमसभेला जगातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी संबोधित करतात.
मॅक्रॉन यांनी केलं मोदींचं कौतुक
77 व्या आमसभेतही युक्रेन आणि रशियाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी 20 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या या सभेला संबोधित करताना म्हटलं की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर खरं सांगितलं की, हा काळ युद्धाचा नाहीय.
मॅक्रॉन यांनी मोदींचं नाव घेऊन म्हटलं होतं की, "नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर बरोबर म्हटलं होतं की, हा काळ पाश्चिमात्य देशांविरोधात बदला आणि त्यांचा विरोध करण्याचा नाहीय. हा काळ आपण सगळे मिळून जागतिक आव्हानांचा सामना करण्याचा आहे."
फ्रान्स संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे आणि त्यामुळे यूएनच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कौतुक होणं महत्त्वाची घटना मानली जातेय.
मोदी सरकारमधील मंत्री अनुराग ठाकूर आणि किरेन रिजिजू यांनी मॅक्रॉन यांच्या या वक्तव्याची व्हीडिओ क्लिप ट्वीट केलीय. हे मंत्री सांगू पाहत होते की, भारत आता जागतिक स्तरावर आपली जागा बनवत आहे.
यूएनजीएमध्ये अनेक देशांनी भारताचा उल्लेख केलाय. ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिज ट्रस यांनी यूएनजीएमध्ये भारताचं नाव घेतलं आणि म्हटलं की, ब्रिटन भारतासोबतचे आपले संबंध आणखी मजबूत करत आहे.
फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या राष्ट्राध्यक्षांसह जर्मन चान्सेलर, पोर्तुगालचे पंतप्रधान, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष, गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष, तुर्कीएचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यासह मेक्सिको आणि व्हेनेझुएलाच्या प्रतिनिधींनीही यूएनजीएमध्ये भारताचं नाव घेतलं.
मेक्सिकोचे परराष्ट्र मंत्री लुईस इब्रार्ड कॅसाउबोन यांनी तर रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता चर्चेसाठी एका समितीचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पोप फ्रान्सिस आणि संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँन्टोनियो गुटेरेस यांच्या समावेशाची मागणी केली.
मेक्सिकोच्या या प्रस्तावाला व्हेनेझुएलानेही समर्थन केलं. दुसरीकडे, रशियाने यूएनजीएमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची घोषणा केली. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी म्हटलं की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारत आणि ब्राझीलच्या स्थायी सदस्यत्वाचं रशिया समर्थन करतो.
21 सप्टेंबरला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही यूएनजीएला संबोधित करताना म्हटलं होतं की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतल्या सुधारणाचं आम्ही समर्थन करतो. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी म्हटलं होतं की, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य आहे आणि अस्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या बाजूने आम्ही आहोत. सुरक्षा परिषदेत अमेरिकाही भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाचं समर्थन करते.
रशिया आणि अमेरिका प्रतिस्पर्धी, मात्र दोघेही भारतासोबत
एस. जयशंकर परराष्ट्र मंत्री बनल्यानंतर पहिल्यांदाच (10 सप्टेंबर) सौदी अरेबियात गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी सौदी गॅझेटला मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणाले की, "भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था भारताची आहे. तंत्रज्ञानाचं हब भारत आहे. त्याशिवाय, पारंपरिक रुपानं जागितक घटनांमध्ये भारत सक्रीय राहिलाय. या सर्व गोष्टी भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य बनण्यासाठी योग्य आहेत."
जयशंकर यांच्या या वक्तव्याच्या एका आठवड्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी यूएन सुरक्षा परिषदेततल्या सुधारणांचं समर्थन करणं आणि रशियाचं असं म्हणणं की, सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला समर्थन करणं, हे अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातंय.
असं म्हटलं जातंय की, पाश्चिमात्य देश हवामान बदल आणि चीनला काऊंटर करण्यासाठी सप्लाय चेन बदलण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशावेळी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
24 सप्टेंबरला अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये एक लेख छापण्यात आला होता की, भारताचा प्रभाव जागतिक स्तरावर वाढत आहे. मात्र, भारतात लोकशाही कमकुवत होत आहे. हा लेख न्यूयॉर्क टाइम्सच्या साऊथ एशिया ब्यूरो चीफ मुजिब मशाल यांनी लिहिला आहे.
भारताचा वाढता प्रभाव वाढण्याचं कारण सांगताना मुजिब मशाल लिहितात, "मोदी भारताच्या मजबुतीचा फायदा उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. कोव्हिड-19, युक्रेनवर रशियाचा हल्ला आणि चीनच्या विस्तारवादामुळे वर्ल्ड ऑर्डर बाधित झालीय. मोदी या गोष्टींना संधी म्हणून पाहत आहेत आणि भारत आपल्या अटींना स्थापित करण्यामागे लागला आहे.
"ब्रिटनला मागे टाकत भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. अनेक देशांसोबत भारत ट्रेड डील करत आहे. भारतात मोठ्या संख्येत तरुणवर्ग आहे. त्याचसोबत भारतात टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढत आहे. भारताला चीनला काऊंटर म्हणूनही पाहिलं जातंय."
भारत संधीचा फायदा उठवतोय का?
मुजिब मशाल लिहितात की, "रशिया आणि अमेरिका दोन्हींसोबत भारत लष्करी सराव करत आहे. त्याशिवाय अमेरिका आणि युरोपच्या दबावानंतरही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतोय. भारतात लोकशाही मूल्यांवरून अनेक प्रकारचे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जातायेत. मात्र, पाश्चिमात्य देश याबाबत काहीच बोलत नाहीत. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, ट्रेड आणि जिओपॉलिटिक्सवर लक्ष केंद्रित केल्यावर मानवाधिकारांना दुर्लक्षलं जातं. नवी दिल्लीच्या एका युरोपियन डिप्लोमॅटने म्हटलं की, EU ला भारताकडून 'ही ट्रेड डील, ती ट्रेड डील आणि केवळ डील'च पाहिजेत."
भारतानं पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनणं ही मोदी सरकारसाठी मोठी संधी मानली जातेय खरी. पण यात काही विसंगती सुद्धा आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने मानव विकास निर्देशांक म्हणजेच HDR रिपोर्ट 2021-22 जारी केलंय. HDR च्या जागतिक रँकिंगमध्ये भारत 2020 मध्ये 130 व्या स्थानी होता आणि 2021 मध्ये 132 व्या स्थानी आहे.
मानव विकास निर्देशांक सरासरी वयोमान, शिक्षण आणि व्यक्तीनिहाय मिळकत यांच्यावर आधारित असतो. कोव्हिड-19 महासाथीदरम्यान या निर्देशांकात भारत खाली घसरणं यात नवल नाही, मात्र जागतिक स्तरावर HDR मध्ये जेवढी घसरण झालीय, त्या तुलनेत भारतात जास्त घसरण झालीय.
2021 मध्ये भारत HDR मध्ये 1.4 टक्क्यांनी घसरण नोंदवली गेली. याचवेळी जागतिक स्तरावर 0.4 टक्के एवढी घसरण होती. 2015 ते 2021 या काळात HDR रँकिंग सातत्याने खाली जाताना दिसतेय. याच काळात चीन, श्रीलंका, बांगलादेश, यूएई, भूतान आणि मालदीव यांचं रँकिंग वर जाताना दिसतंय.
भारत, जपान, अमेरिका आणि इंडोनेशियामध्ये ऑस्ट्रेलियाचे राजदूत राहिलेले जॉन मॅकार्थींनी 21 सप्टेंबरला फायनान्शियल रिव्ह्यूमध्ये लेख लिहून म्हटलंय की, मोदींच्या नेतृत्त्वात भारत एक जागतिक शक्ती म्हणून समोर येतोय.
जॉन मॅकार्थी पुढे लिहितात की, "जेव्हा मोदींनी पुतीन यांना म्हटलं की, आता युद्धाचा काळ नाही, तर त्यांनी सहजपणे रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांपासून अंतर राखलं. शीतयुद्धादरम्यान चीन पाकिस्तासोबत होता. दुसरीकडे, रशियाला भारताचा मजबूत रणनितीक साथीदार म्हणून पाहिलं जात होतं. मात्र, आता तो काळ निघून गेलाय.
भारतीयांच्या मनात रशियाबाबत काही ऐतिहासिक गोष्टींमुळे आदर आहे. त्याचसोबत 'नाटो'च्या विस्ताराचाही विचार आहे. समरकंदमध्ये मोदी विजयी झाले आहेत. तुम्ही त्यांना पसंत करत नसाल, मात्र जिओपॉलिटिक्स मला जेवढं समजतं, त्यावरून मी हे सांगू शकतो की, त्यांना हरवणं कठीण आहे. त्यांना माहिती होतं की, समरकंदमध्ये शी जीनपिंगकडे दुर्लक्ष केल्यास मतदार नाराज होणार नाहीत आणि क्वॉडचे साथीदारही याच्याशी सहमत होतील. भारतातील बहुंसख्या जनता चीनला पसंत करत नाही."
नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात भारत जागतिक स्तरावर एक ताकद म्हणून पुढे आलाय का? दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आशिया आणि रशिया अभ्यास केंद्रामध्ये असोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार म्हणतात की, कुठलाही देश जागतिक ताकद मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या आधारावरच बनतो.
राजन कुमार पुढे म्हणतात की, "भारताची अर्थव्यवस्था 2003 पासून सातत्यानं वाढतेय. मनमोहन सिंह यांच्या काळातही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आठ टक्के राहिला. 2014 नंतर वाढीच्या दराचा वेग कमी झाला. त्यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत की, केवळ याच सरकारच्या काळात भारताचं महत्त्व वाढलंय.
होय, हे नक्की की, मोदींचा दुसरा कार्यकाळ परराष्ट्र धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राहिलाय. पहिल्या कार्यकाळात गर्दी जमवण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं. मात्र, एस. जयशंकर यांना परराष्ट्र मंत्री बनवल्यानंतर परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल दिसून आलाय. भारत पूर्वी अलिप्ततावादी धोरणं अवलंबायचा. मात्र, आता एखाद्या गटात राहण्याबद्दल आग्रही असतो."
भारताला यापुढे अनेक आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. जी-20 चं अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडून भारताकडे येणार आहे. पुढच्या वर्षी भारतातच जी-20 समिट होईल. एससीओचं अध्यक्षपदही भारताला मिळालंय आणि पुढच्याच वर्षी त्याचीही समिट भारतातच होणार आहे.
यावर्षी डिसेंबरमध्ये भारताकडे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद एक महिना असेल. या सर्व गोष्टींकडे भारताच्या जमेच्या बाजू म्हणूनच पाहिलं जातंय.
रविवारी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वॉशिंग्टनमध्ये म्हणाले की, "भारताला ऐकलं जातं. आमचं मत महत्त्वाचं ठरतंय. मला वाटतं, गेल्या सहा वर्षांत आमची ही सर्वांत जमेची बाजू बनलीय. हे सर्व पंतप्रधान मोदींमुळे झालं."
