रस्त्यांवर हातगाडीवर मांसाहारी पदार्थ विकणाऱ्यां विरोधात मोहीम चालवल्याबद्दल अहमदाबाद महानगरपालिकेवर (एएमसी) जोरदार टीका करत गुजरात उच्च न्यायालयाने लोकांना त्यांच्या आवडीचे अन्न घराबाहेर खाण्यापासून कसे रोखता येईल असा सवाल केला आहे.गुरुवारी 20 पथारी विक्रेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की AMC ने नुकत्याच केलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेमध्ये हातगाडीवर मांसाहारी पदार्थ विकणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. मात्र, एएमसीने याचा नकार दिला आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव एका क्षणी भडकले आणि त्यांनी एएमसीला विचारले, "आपली समस्या काय आहे? घराबाहेर काय खायचे हे कसे ठरवायचे? लोकांना जे खायचे आहे ते खाण्यापासून आपण त्यांना कसे थांबवू शकता? अचानक सत्तेत असलेल्या एखाद्याला असे वाटते की आपण हे करू शकतो ?" अधिकार कार्यकर्त्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले की वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
अंडी आणि इतर मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विक्री करणार्‍या गाड्यांवर एएमसीने ही कारवाई केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अॅडव्होकेट रोनिथ जॉय, याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर राहून, असा दावा केला की मांसाहारी पदार्थ विकणारे स्टॉल त्यांनी स्वच्छता राखले नाहीत या याचिकेवर त्यांना काढून टाकण्यात आले.
जॉय म्हणाले की, मांसाहारी विक्रेत्यांना ते देत असलेले अन्न शाकाहारी नसल्याच्या कारणावरून त्यांना बाहेर काढण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती वैष्णव म्हणाले, मी काय खावे हे महापालिका आयुक्त ठरवतील का? उद्या तो मला ऊसाचा रस पिऊ नका असे म्हणतील, कारण त्यामुळे मधुमेह होतो किंवा कॉफी शरीरासाठी हानिकारक आहे असे सांगतील.” न्यायमूर्ती वैष्णव म्हणाले, “आपण अतिक्रमणाच्या नावाखाली हे करत आहात.असे करू नये.
